SMALL INVESTORS FORUM

Posts

केंद्रीय अर्थसंकल्‍प 2022-23 मधील ठळक वैशिष्‍टये:

By dayanandnene - February 01, 2023

केंद्रीय अर्थसंकल्‍प 2022-23 मधील ठळक वैशिष्‍टये: केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म आर्थिक स्तरावर सर्वसमावेशक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करून स्थूल आर्थिक स्तरावरील वाढीवर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत 2022-23 वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत – भाग अ भारताचा आर्थिक विकास दर 9.2 टक्के राहील असा अंदाज आहे, जो सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. 14 क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन -पीएलआय योजनेमध्ये30 लाख कोटी रुपये मूल्याचेअतिरिक्त उत्पादन वाढविण्याची क्षमता आहे. पुढच्या 25 वर्षांत भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 100 वर्षपूर्तीकडे वाटचाल करताना यंदाचा अर्थसंकल्प पुढीलचार प्राधान्यक्रमांसह विकासाला चालना देणारा आहे: पीएम गतीशक्ती समावेशक विकास उत्पादकता वाढ आणि गुंतवणूक, उगवत्या संधी, ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान संबंधी कृती. गुंतवणुकीसाठी वित्तपुरवठा पीएम गतिशक्ती रस्ते, रेल्वे,

ग्राहक राजा जागा हो! सायबर क्राईम पासून सावध हो!

By dayanandnene - May 22, 2022

ग्राहक राजा जागा हो! सायबर क्राईम पासून सावध हो! तंत्रज्ञानात भयंकर वेगाने होणारी ही प्रगती जितकी मानवाच्या प्रगतीसाठी पूरक आहे तितकीच ती त्याच्या वैयक्तिक सुरक्षिततेसाठी घातकही ठरू शकते. सायबर गुन्ह्यांचे हे गुंतागुंतीचे जाळे किती भयानक ठरू शकते याची काही उदाहरणे- प्रत्येक गुन्हेगाराची एक विशिष्ट मानसिकता असते यावर बरेच मानसशास्त्रीय संशोधन झाले आहे. बहुतांशी हे गुन्हेगार अगदी तरुण वयातील मुले असतात, विशेषतः भारतात. या मुलांचे शालेय शिक्षणही पूर्ण झाले नसते.देशातील काही विशिष्ट गावं ही सायबर गुन्हेगारांची गावं आहेत. यातल्या प्रत्येक घरातल्या मुला-मुलींना सायबर गुन्ह्यासाठी वडीलधाऱ्यांमार्फत प्रशिक्षित केले जाते. इथल्या समाजात सायबर गुन्ह्यात सहभाग असलेल्या मुलाला लग्नाच्या बाजारात मोठा भाव असतो. मोठ्या परिश्रमाने गुन्ह्याचा शोध शोध लावत पोलिस तिथे पोहोचलेच तरी त्यावेळी हे संपूर्ण गावच रिकामे झाले असते. चेहरे नसलेल्या या गुन्हेगारांचा शोध म्हणूनच गवताच्या पेंडीतून सुई शोधण्यासारखा असतो. या अदृश्य नजरा सोशल मीडियावरील हालचाली घारी सारख्या टिपून आपले सावज शोधतात. यांना बळी पडणारा सगळ्या

एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच

By dayanandnene - May 07, 2022

एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच श्रीमंतीची स्वप्ने दाखवून प्रत्यक्षात टोप्या घालणाऱ्या अ‍ॅम्वे इंडिया एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड या मल्टी लेव्हल मार्केटिंग कंपनीवर १८ एप्रिल रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली होती. ईडीने कंपनीची ७५७.७७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. अ‍ॅम्वे ही कंपनी १९९८ साली भारतात आली. आजमितीला या कंपनीचे साडेपाच लाख डिस्ट्रीब्युटर्स भारतात आहेत. या डिस्ट्रिब्युटर्सच्या मार्फत १९९८ ते २०२२ या काळात अ‍ॅम्वेने अक्षरश: लाखो भारतीयांना गंडा घातला. या काळात अंमलबजावणी संचालनालयाने कोणतीच कारवाई केली नाही. अखेर उशिरा का होईना पण ईडीला जाग आली. अ‍ॅम्वेसारख्याच इतरही शेकडो कंपन्याही नियमबाह्य पद्धतीने चालू आहेत. या कंपन्या मल्टि लेव्हल मार्केटिंग, पिरॅमिड स्कीम, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टीम या गोंडस नावाखाली कोट्यवधी ग्राहकांची फसवणूक करीत असतात. ही फसवणूक वर्षानुवर्षे चालू होती. अखेर भारत सरकारने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अशा पद्धतीने विक्री करण्यावर बंदी घातली. हा कायदा अस्तित्वात येवून आज वर्ष लोटल

Amway under ED Scanner

By dayanandnene - April 22, 2022

The Enforcement Directorate (ED) on April 18, 2022 attached ₹757.77 crore worth of assets of direct-selling company Amway India Enterprises Private Limited, accusing it of running a multi-level marketing scam. The attached properties include over ₹400 crore worth of immovable and movable properties such as a parcel of land and the factory building of Amway in Tamil Nadu’s Dindigul district, plant and machinery, and vehicles. The remaining attached assets include bank balances and fixed deposits in 36 bank accounts identified so far, having a cumulative balance of ₹345.94 crore, the ED said. What is the case against Amway ? Amway is an American direct-selling FMCG (fast-moving consumer goods) company that started its Indian operations in 1995 in the form of the Indian Direct Selling Association. It then started a charity in 1996 called the Amway Opportunity Foundation, conducting seminars to enrol members, and eventually established a subsidiary in 1998. Its operations are based on th

Income Tax New Rule: नवीन आर्थिक वर्ष २०२२-२३ सुरू होताच इन्कम टॅक्सचे अनेक नियम बदलले आहेत

By dayanandnene - April 07, 2022

Income Tax New Rule: नवीन आर्थिक वर्ष २०२२-२३ सुरू होताच इन्कम टॅक्सचे अनेक नियम बदलले आहेत. एक करदाता म्हणून तुमच्यासाठी या बदलांची माहिती असणे खूप महत्त्वाचे आहे. जर तुम्हाला अद्याप या बदलांबद्दल माहिती नसेल तर आम्ही तुम्हाला येथे सांगणार आहोत की कोणते नियम बदलण्यात आले आहेत. 1 / 11 Income Tax New Rule: नवीन आर्थिक वर्ष २०२२-२३ सुरू होताच इन्कम टॅक्सचे अनेक नियम बदलले आहेत. एक करदाता म्हणून तुमच्यासाठी या बदलांची माहिती असणे खूप महत्त्वाचे आहे. जर तुम्हाला अद्याप या बदलांबद्दल माहिती नसेल तर आम्ही तुम्हाला येथे सांगणार आहोत की कोणते नियम बदलण्यात आले आहेत. तुम्ही नोकरी करत असाल आणि आतापर्यंत तुमच्या EPF (Employee provident fund) खात्यात वार्षिक २.५ लाख रुपयांहून अधिक योगदान देत असाल, तर असे करणे आता तुमच्यासाठी नुकसानीचं ठरणार आहे. आता तुम्ही तुमच्या EPF खात्यात वार्षिक फक्त २.५ लाख रुपये जमा करू शकता आणि ती करमुक्त असेल. यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास तुम्हाला EPF वर मिळणाऱ्या व्याजावर कर भरावा लागेल. 2 / 11 तुम्ही नोकरी करत असाल आणि आतापर्यंत तुमच्या EPF (Employee provident fund

Changes to DICGC Act: Deposit insurance cover gets stronger

By dayanandnene - July 30, 2021

Alert Citizens Forum is pleased that its efforts and follow up to provide relief to the small depositors have now borne full fruit. Last year, the Finance Minister first announced the increase in Bank Deposit Insurance from Rs 1 lakh to Rs 5 lakhs. Now, this year, in a relief to depositors of stressed banks, the Cabinet on July 28, cleared amendments to the Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation (DICGC) Act, which will enable customers to have access to their deposits up to Rs 5 lakh within just 90 days, if their banks go bust and are placed under moratorium. The Cabinet also approved amendments to the limited liability partnership (LLP) Act to decriminalise a dozen offences and enable such entities to enjoy the same benefits as large companies—a decision that is expected to help hundreds of start-ups, among others. Briefing reporters, finance and corporate affairs minister Nirmala Sitharaman said the DICGC (amendment) Bill will cover 98.3% of depositors and 50.9% of deposit

Search This Blog