Market Headlines

By -



Business Standard
Ø  Don't mess with yuan, China warns star investor George Soros
Ø  Mfg activity falls to one year low in Jan: SBI Index
Ø  Persistent eyes $1 bn revenue, focus on acquisitions
Ø  Cartel hoarding dal stocks abroad to jack up prices: IB
Ø  Gold jumps to 12-week high as equities and oil tumble
Ø  Germany to invest 130 bn euro on defence: Sources

Ø  Chinese banks face more risk amid volatility: Moody's
Ø  World steel output falls 2.8% in 2015; first decline since 2009
Ø  Govt mulls coastal economic zones to boost manufacturing
Ø  Huge sell-off wipes out Rs 7.9 lakh cr from investor wealth in Jan
Ø  Oil rises further above $30 on hopes of deal to tackle glut
Business Line
Ø  Global fight against corporate tax avoidance takes off
Ø  11 Cos object NSAI’s support for cotton seed price regulation
Ø  Unit-2 of Kundankulam Nuclear plant to be commissioned shortly
Ø  Wider deficit carries risk of delay to rating upgrade: Report
Ø  India less vulnerable to external shocks: S&P
Ø  SPARC gets SEBI nod to mop up Rs. 250 crore via rights issue 
Mint
Ø  State-run oil firms plan refinery to rival Reliance
Ø  Munich Re to buy additional 23.37% stake in Apollo Munich for Rs163.50 crore
Ø  Godrej Properties enters Noida property market
Ø  Government bonds over-subscribed, FPIs bid worth Rs7,093 cr
Ø  Essel Finance inks last two deals from maiden realty fund
Financial Express               
Ø  Indian asset backed securities stabilised in 2015: Fitch
Ø  $9-billion, 36-plane Rafale deal moves a step closer
Ø  S&P: Indian economy less vulnerable to external shocks
Ø  RBI not in favour of giving special status to NAMCO
Ø  Mukesh, Anil Ambani welcome Padma Vibhushan to Dhirubhai Ambani
Ø  Get NOC for resale of over 10-year-old diesel cars outside NCR

Financial Chronicle
Ø  Realty firms discover an angel in PEs
Ø  Travel insurance gets a boost from unlikely corner - senior citizens
Ø  Rajan joins WEF task force on global financial system
Ø  Nalco may purchase only 15% this year
Ø  Anchor Electricals aims to be export hub for Panasonic

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ठाणे महापालिकेचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर

By -
गेल्या वर्षी मालमत्ता करामध्ये १० टक्के करवाढ सुचवण्यात आली असली तरी आज सादर झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवली नाही. गेल्या वर्षी मालमत्ता करामध्ये १० टक्के करवाढ सुचवण्यात आली असली तरी आज सादर झालेल्या  ठाणे  महापालिकेच्या  अर्थसंकल्पात  पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवली नाही. ठाणेकरांवर कराचा बोजा न लादता केवळ अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प मांडण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ३ हजार 600 कोटींचा  अर्थसंकल्प  सादर करण्यात आला होता. यंदा 3861 कोटींचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. मागील वर्षी  जयस्वाल यांनी सुमारे 3,600 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावर्षी त्यामध्ये सुमारे 200 कोटींची भर घातली गेली आहे. मागील चार वर्षात शहरात विविध विकास कामांची घोषणा केली होती. त्यापैकी काही कामांची अंमलबजावणी झाली तर काही कामे अजूनही प्रलंबित आहेत. खार्‍या पाण्यापासून गोड पाणी करणे, घोडबंदर मार्गाकरिता पर्यायी कोस्टल रोड, जल वाहतूक, कचर्‍याप...
Read more

एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच

By -
Image
 एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच श्रीमंतीची स्वप्ने दाखवून प्रत्यक्षात टोप्या घालणाऱ्या अ‍ॅम्वे इंडिया एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड या मल्टी लेव्हल मार्केटिंग कंपनीवर १८ एप्रिल रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली होती. ईडीने कंपनीची ७५७.७७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. अ‍ॅम्वे ही कंपनी १९९८ साली भारतात आली. आजमितीला या कंपनीचे साडेपाच लाख डिस्ट्रीब्युटर्स  भारतात आहेत. या डिस्ट्रिब्युटर्सच्या मार्फत १९९८ ते २०२२ या काळात अ‍ॅम्वेने अक्षरश: लाखो भारतीयांना गंडा घातला. या काळात अंमलबजावणी संचालनालयाने कोणतीच कारवाई केली नाही. अखेर उशिरा का होईना पण ईडीला जाग आली. अ‍ॅम्वेसारख्याच इतरही शेकडो कंपन्याही नियमबाह्य पद्धतीने चालू आहेत. या कंपन्या मल्टि लेव्हल मार्केटिंग, पिरॅमिड स्कीम, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टीम या गोंडस नावाखाली कोट्यवधी ग्राहकांची फसवणूक करीत असतात. ही फसवणूक वर्षानुवर्षे चालू होती. अखेर भारत सरकारने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अशा पद्धतीने विक्री करण्यावर बंदी घातली.  हा कायदा अस्तित्वात येवू...
Read more

भारताचे २०२३-२४ चे आर्थिक सर्वेक्षण

By -
Image
सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करीत असतं. या अहवालावरून देशाची आर्थिक प्रकृती कशी आहे आणि अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीनं काय असेल, याचा एक ढोबळ अंदाज त्यावरून लावता येत असतो.  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होत असते. हे अभिभाषण म्हणजे सरकारनं काय केलं आणि ते काय करू इच्छितं याचा एक दस्तावेज असतो. या वर्षी एकाच दिवशी तीन घटना घडल्या, त्यावरून अंदाज लावताना गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात या सरकारनं किती चांगली प्रगती केली, देशाला तंत्रज्ञानाच्या युगात कसं नेलं, याचा पाढा वाचला. गेली कित्येक वर्षे जे जमलं नाही, ते या सरकारनं करून दाखवलं, असं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाचं गुलाबी चित्र संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मांडलं; परंतु नेमकं त्याच वेळी जागतिक नाणेनिधीनं एकूणच जगाचं जे आगामी चित्र मांडलं, त्यातील आकडे आणि आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडे यांत तफावत दिसते. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्...
Read more