50 Corporate defaulters in the country

By -


List of top 50(NPA) corporate defaulters in this country.
BORROWER LOAN NOT REPAID
1. Kingfisher Airlines Rs.2673 Crore
2. Winsome Diamond & Jewellery Co. Ltd.Rs. 2660 Crore
3. Electrotherm India Limited Rs.2211 Crore
4. Zoom Developers Private Limited Rs.1810 Crore
5. Sterling Bio Tech Limited Rs.1732 Crore
6. S. Kumars Nationwide Limited Rs.1692 Crore
7. Surya Vinayak Industries Ltd. Rs.1446 Crore
8. Corporate Ispat Alloys Limited Rs.1360 Crore
9. Forever Precious Jewellery & Diamonds Rs.1254 Crore
10. Sterling Oil Resources Ltd. Rs.1197 Crore
11. Varun Industries Limited Rs.1129 Crore
12. Orchid Chemicals & Pharmaceutical Ltd. Rs.938 Crore
13. Kemrock Industries & Exports Ltd.Rs. 929 Crore
14. Murli Industries & Exports Limited Rs.884 Crore
15. National Agricultural Co-Operative Rs.862 Crore
16. STCL Limited Rs.860 Crore
17. Surya Pharma Pvt. Ltd.Rs. 726 Crore
18. Zylog Systems (India) Limited Rs.715 Crore
19. Pixion Media Pvt. Limited 712 Crore
20. Deccan Chronicle Holdings Limited Rs. 700 Crore
21. K.S. Oil Resources Ltd. Rs.678 Crore
22. ICSA (India) Ltd. Rs.646
23. Indian Technomac Co. Ltd. Rs.629 Crore
24. Century Communication Limited Rs.624 Crore
25. Moser Baer India Ltd. & Group Companies Rs.581 Crore
26. PSL Limited Rs.577 Crore
27. ICSA India Limited Rs.545 Crore
28. Lanco Hoskote Highway Limited Rs.533 Crore
29. Housing Development & Infra Ltd. Rs.526 Crore
30. MBS Jewellers Pvt. Ltd. Rs.524 Crore
31. European Projects And Aviation Ltd. Rs.510 Crore
32. Leo Meridian Infra Projects Rs.488 Crore
33. Pearl Studios Pvt. Ltd. Rs.483 Crore
34. Educomp Infrastructure & School Man Rs.477 Crore
35. Jain Infraprojects Limited Rs.472 Crore
36. Kmp Expressway Limited Rs.461 Crore
37. Pradip Overseas Limited Rs.437 Crore
38. Rajat Pharma/ Rajat Group Rs.434 Crore
39. Bengal India Global Infrastructure Ltd. Rs.428 Crore
40. Sterling Sez & Infrastructure Pvt. Ltd. Rs.408 Crore
41. Shah Alloyes Ltd. Rs.408 Crore
42. Shiv Vani Oil And Gas Exploration Limited Rs.406 Crore
43. Andhra Pradesh Rajiv Swagruha Corp. Ltd. Rs.385 Crore
44. Progressive Constructions Ltd Rs.351 Crore
45. Delhi Airport Met Ex Ltd. Rs.346 Crore
46. Gwalior Jhansi Expressway LimitedRs. 346 Crore
47. Alps Industries Limited Rs.338 Crore
48. Sterling Port Limited Rs.334 Crore
49. Abhijeet Ferrotech Limited Rs. 333 Crore
50. Sujana Universal Industries Rs.330 Crore
Total:                  Rs.40,528 Crore


Source: Mint

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ठाणे महापालिकेचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर

By -
गेल्या वर्षी मालमत्ता करामध्ये १० टक्के करवाढ सुचवण्यात आली असली तरी आज सादर झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवली नाही. गेल्या वर्षी मालमत्ता करामध्ये १० टक्के करवाढ सुचवण्यात आली असली तरी आज सादर झालेल्या  ठाणे  महापालिकेच्या  अर्थसंकल्पात  पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवली नाही. ठाणेकरांवर कराचा बोजा न लादता केवळ अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प मांडण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ३ हजार 600 कोटींचा  अर्थसंकल्प  सादर करण्यात आला होता. यंदा 3861 कोटींचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. मागील वर्षी  जयस्वाल यांनी सुमारे 3,600 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावर्षी त्यामध्ये सुमारे 200 कोटींची भर घातली गेली आहे. मागील चार वर्षात शहरात विविध विकास कामांची घोषणा केली होती. त्यापैकी काही कामांची अंमलबजावणी झाली तर काही कामे अजूनही प्रलंबित आहेत. खार्‍या पाण्यापासून गोड पाणी करणे, घोडबंदर मार्गाकरिता पर्यायी कोस्टल रोड, जल वाहतूक, कचर्‍याप...
Read more

एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच

By -
Image
 एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच श्रीमंतीची स्वप्ने दाखवून प्रत्यक्षात टोप्या घालणाऱ्या अ‍ॅम्वे इंडिया एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड या मल्टी लेव्हल मार्केटिंग कंपनीवर १८ एप्रिल रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली होती. ईडीने कंपनीची ७५७.७७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. अ‍ॅम्वे ही कंपनी १९९८ साली भारतात आली. आजमितीला या कंपनीचे साडेपाच लाख डिस्ट्रीब्युटर्स  भारतात आहेत. या डिस्ट्रिब्युटर्सच्या मार्फत १९९८ ते २०२२ या काळात अ‍ॅम्वेने अक्षरश: लाखो भारतीयांना गंडा घातला. या काळात अंमलबजावणी संचालनालयाने कोणतीच कारवाई केली नाही. अखेर उशिरा का होईना पण ईडीला जाग आली. अ‍ॅम्वेसारख्याच इतरही शेकडो कंपन्याही नियमबाह्य पद्धतीने चालू आहेत. या कंपन्या मल्टि लेव्हल मार्केटिंग, पिरॅमिड स्कीम, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टीम या गोंडस नावाखाली कोट्यवधी ग्राहकांची फसवणूक करीत असतात. ही फसवणूक वर्षानुवर्षे चालू होती. अखेर भारत सरकारने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अशा पद्धतीने विक्री करण्यावर बंदी घातली.  हा कायदा अस्तित्वात येवू...
Read more

भारताचे २०२३-२४ चे आर्थिक सर्वेक्षण

By -
Image
सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करीत असतं. या अहवालावरून देशाची आर्थिक प्रकृती कशी आहे आणि अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीनं काय असेल, याचा एक ढोबळ अंदाज त्यावरून लावता येत असतो.  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होत असते. हे अभिभाषण म्हणजे सरकारनं काय केलं आणि ते काय करू इच्छितं याचा एक दस्तावेज असतो. या वर्षी एकाच दिवशी तीन घटना घडल्या, त्यावरून अंदाज लावताना गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात या सरकारनं किती चांगली प्रगती केली, देशाला तंत्रज्ञानाच्या युगात कसं नेलं, याचा पाढा वाचला. गेली कित्येक वर्षे जे जमलं नाही, ते या सरकारनं करून दाखवलं, असं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाचं गुलाबी चित्र संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मांडलं; परंतु नेमकं त्याच वेळी जागतिक नाणेनिधीनं एकूणच जगाचं जे आगामी चित्र मांडलं, त्यातील आकडे आणि आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडे यांत तफावत दिसते. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्...
Read more