सावधान: Easy Money जाहिरातींपासून...

 दिवसातले फक्त दोन तीन तास काम करुन दरमहा पंचवीस ते पन्नास हजार रुपये कमवा...

..... कोणत्याही डिग्रीची गरज नाही. कंप्युटर, लॅपटॉप, मोबाईल वापरुन डाटा एंट्रीचे काम करा आणि महिना पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कमाई करा...


अशा जाहिराती बघितल्याच असतील...?

नसतील तर बघा...

गुगलवर Data entry job असं काही तरी search केलं की तुम्हाला message येईलच. त्या link वर क्लिक केले की एक वेबसाइट open होईल. तिथे ज्या कंपनीची जॉब vacancy आहे ती link दिसेल. तिथे कामाचे स्वरुप दिसेल. Printed pages वरील मजकूर फक्त आहे तसा type करायचा असतो. असंच काहीतरी सोपं काम असतं.

जर तुम्हाला काम आवडले तर तुम्ही form भरुन द्यायचा. कामाचे पैसे तुमच्या खात्यावर जमा होण्यासाठी तुमच्या बॅंक खात्याचा तपशील द्यावा लागतो. तुमचा postal address तर हवाच. शिवाय तुमचा एक फोटो अपलोड करावा लागतो. एका कागदावर तुमची सही करुन त्या सहीचा फोटो काढून png formate मध्ये upload करावा लागतो. फॉर्म submit करुन तुमचं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल झालं की, काम झालं.

मग तुम्हाला एक काम दिले जाते. आठ दहा पाने आठ दिवसात टाईप करुन द्यायची असतात. तुम्ही ती तीन दिवसातच टाईप करून पूर्ण करुन देता. मग तुमचं work त्याची accuracy तपासली जाते. 90% accuracy नसेल तर ते reject केलं जातं. तुम्ही पुन्हा ते 100 %  accurate करुन सबमिट करता. पुन्हा ते reject होते. तुम्ही multiple devices use केले आहेत असे कारण दिलेले असते. तुम्ही submit केलेलं काम प्रत्येकवेळी reject होत राहतं. शेवटी वैतागून तुम्ही ते काम सोडून देता, किंवा मला तुमचे काम नको आहे असे त्या कंपनीला कळवता....

इथून पुढे खरा खेळ सुरू होतो. एके दिवशी तुम्हाला कंपनीच्या लॉयरचा फोन येतो. तुम्ही कंपनीशी केलेलं contract breach केलेले आहे म्हणून तो तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी देतो. तुम्हाला दिलेलं कंपनीचं काम तुम्ही वेळेत आणि accurate करुन न दिल्याने कंपनीचे नुकसान झालेले आहे त्याची नुकसान भरपाई रक्कम तो मागतो. एक तर काम पूर्ण करुन द्या, किंवा कंपनीचे झालेले नुकसान तरी भरुन द्या अशी त्या लॉयरची मागणी असते. तुम्ही एकतर कायदेशीर कारवाईला घाबरुन तीस चाळीस हजार भरुन टाकता किंवा मग सपशेल दुर्लक्ष तरी करता.

पैसे भरले तरी हे इथेच थांबत नाही. कंपनीसोबत तुम्ही केलेले agreement तुम्हाला पाठवले जाते. त्यात अनेक अटी व शर्ती असतात. तुम्ही जर मध्येच काम सोडून दिले तर अकरा महिन्याचे पैसे तुम्हाला कंपनीला द्यावे लागतील अशी एक शर्त तुम्ही मान्य केलेली असते. कंपनी तुमच्याकडे पाच ते दहा लाखाची मागणी करते. तुम्ही अ‍ॅग्रीमेंट लिहून दिलेले नसते पण तुमच्या सहीचा व फोटोचा वापर करून हे अ‍ॅग्रीमेंट कंपनीने अस्तित्वात आणलेले असते...

कायदेशीर कारवाईच्या भितीने तुम्हाला पैसे भरावे लागतात किंवा मग तुम्ही दुर्लक्ष करता..

मग आता तुमच्या नावे दाखल केलेल्या F. I. R. ची कॉपी तुम्हाला पाठवली जाते. 420 सह आयपीसी मधली Breach of contract ची कलमे लावून कुठल्यातरी दूरच्या शहरात तुमचे विरुद्ध एफ आय आर दाखल केलेला आहे असे तुम्हाला दाखवले जाते. कंपनीचा लॉयर तुम्हाला सतत तडजोड करुन लम सम अमाऊंट भरा मी प्रकरण मिटवून टाकतो असा तगादा लावत असतो. तुम्ही वैतागून निम्मी आर्धी रक्कम भरुन प्रकरण मिटवून टाकता.  चार पैसे मिळवण्याच्या नादात तुम्ही कंपनीलाच पैसे देऊन मोकळे होता.

हे प्रकरण संपता संपत नाही, कारण तुम्ही दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरचा ते कुठेही कसाही गैरवापर करुन ते तुम्हाला लुबाडू शकतात.

Easy Money च्या मोहापोटी तुम्ही या असल्या जाळ्यात अडकलात तर सरळ सायबर सेलकडे तक्रार करा किंवा एखाद्या जाणकार वकिलाकडे जा. त्याला चार पैसे द्या. तो कंपनीला सविस्तर कायदेशीर भाषेत नोटीस देईल व तुमची मान या फासातून मोकळी करेल...

कशी...?

ते इथे सांगण्यात अर्थ नाही. कायद्यात तरतुदी असतात. फ्रॉडर्सनी loop holes ठेवलेली असतात. त्याचा वापर करून आपले वकील त्या कंपनीला कचाट्यात पकडू शकतात. पण त्यासाठी वकिलाला अभ्यास करावा लागतो, कायद्याची पुस्तके वाचावी लागतात. म्हणून तर वकील त्यासाठी कायदेशीर फी घेत असतो.

पण ही वेळ येवू द्यायची नसेल तर एक मोफत सल्ला..

Easy Money च्या नादी लागू नका. सोप्या कामाचे कुणीही एवढे पैसे देत नाही. तुम्हाला महिना पन्नास हजार देण्यापेक्षा दहा पंधरा हजारात ते एखादा टायपीस्ट कामाला ठेवू शकत नाही का...?

फ्रॉड्स चे स्वरूप प्रत्येक वेळी नवीन असेल. पण सगळ्यात एकच समान असते ते म्हणजे अमिष. या अमिषाला बळी पडायचे की नाही..?

हे तुमच्याच हातात असते...

तेंव्हा सावध रहा... काळ मोठा कठीण येणार आहे...

🙏🙏

Comments

Popular posts from this blog

ठाणे महापालिकेचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर

एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच

भारताचे २०२३-२४ चे आर्थिक सर्वेक्षण