भारताचे २०२३-२४ चे आर्थिक सर्वेक्षण

सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करीत असतं. या अहवालावरून देशाची आर्थिक प्रकृती कशी आहे आणि अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीनं काय असेल, याचा एक ढोबळ अंदाज त्यावरून लावता येत असतो. 

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होत असते. हे अभिभाषण म्हणजे सरकारनं काय केलं आणि ते काय करू इच्छितं याचा एक दस्तावेज असतो. या वर्षी एकाच दिवशी तीन घटना घडल्या, त्यावरून अंदाज लावताना गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात या सरकारनं किती चांगली प्रगती केली, देशाला तंत्रज्ञानाच्या युगात कसं नेलं, याचा पाढा वाचला. गेली कित्येक वर्षे जे जमलं नाही, ते या सरकारनं करून दाखवलं, असं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाचं गुलाबी चित्र संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मांडलं; परंतु नेमकं त्याच वेळी जागतिक नाणेनिधीनं एकूणच जगाचं जे आगामी चित्र मांडलं, त्यातील आकडे आणि आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडे यांत तफावत दिसते.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के दरानं वाढेल. अमेरिकेत व्याजदर वाढल्यानं रुपयाची घसरण होण्याची शक्यता आहे. २०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्था ८.७ टक्के दरानं वाढली होती. सर्वेक्षणानुसार, भारत ही जगातील सर्वात वेगानं वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहणार आहे. 

आर्थिक सर्वेक्षण अशा वेळी आलं, जेव्हा उच्च महागाई आणि जागतिक अस्थिरतेमुळं देश आर्थिक आव्हानांना तोंड देत आहे. अशा परिस्थितीत यावेळचं आर्थिक सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ‘परचेसिंग पॉवर पॅरिटी’ (पीपीपी)मध्ये जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. विनिमय दराच्या बाबतीत हा पाचव्या क्रमांकाचा देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सातत्यानं सुधारणा होत असून कोरोनाच्या काळात झालेल्या नुकसानीची भरपाई मोठ्या प्रमाणात झाली आहे, ही चांगली बाब आहे. कराचं उत्पन्न वाढलं आहे. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्यानं रुपयाच्या घसरणीचं आव्हान कायम आहे. जागतिक किंमती जादा राहिल्यानं चालू खात्यातील तूट वाढू शकते आणि त्यामुळं रुपयावर दबाव येऊ शकतो.

चालू आर्थिक वर्षात ६.८ टक्के महागाई दराचा मागणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. दीर्घकाळ उच्च महागाई दरामुळं व्याजदर सर्वोच्च पातळीवर राहू शकतात. नोव्हेंबरमध्ये, किरकोळ चलनवाढीचा दर सहा टक्क्यांपर्यंत खाली आला. डिसेंबरच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, महागाई दर ५.७२ टक्क्यांवर आला आहे. घाऊक महागाईचा दर ४.९५ टक्क्यांच्या २२ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आल्यानं सरकारच्या जीवात जीव आला आहे. साडेसात लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चाचं उद्दिष्ट पूर्ण केलं जाईल, असं आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. कृषी क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक ९.३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. 

आतापर्यंत अडचणीच्या काळात कृषी क्षेत्रानंच भारतीय अर्थव्यवस्थेला सावरलं. आताही आर्थिक सर्वेक्षणात कृषी क्षेत्रात जोरदार वाढ झाल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. गेल्या सहा वर्षांत कृषी क्षेत्राची सरासरी वार्षिक वाढ ४.६ टक्के आहे. याचं श्रेय सरकारच्या धोरणाला जातं. पिकं आणि पशुधनाच्या बाबतीत उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारनं अनेक उपाययोजना केल्या आहेत; परंतु हे खरं असलं, तरी सरकारनं कबुल केल्याप्रमाणं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत काही दुप्पट झालं नाही. आर्थिक सर्वेक्षणात जरी भारताचा जीडीपी ६.१ टक्के असेल, असं जागतिक नाणेनिधीनं म्हटलं असलं, तरी सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात मात्र हा दर साडेसहा टक्के असल्याचं म्हटलं आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात जागतिक मंदीचा विचार केलेला दिसत नाही. जागतिक नाणेनिधीनं मात्र मंदीचा विचार केलेला दिसतो. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक’ नुसार, जागतिक वाढ २०२२ मध्ये अंदाजे ३.४ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये २.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. अहवालानुसार, उदयोन्मुख आणि विकसनशील आशियातील वाढ २०२३ आणि २०२४ मध्ये अनुक्रमे ५.३ टक्के आणि ५.२ टक्के होण्याची अपेक्षा आहे. बऱ्याच काळानंतर बँका, बिगर वित्तीय संस्था आणि कंपन्यांचे ताळेबंद चांगल्या स्थितीत आहेत. त्यामुळं उद्योगाला वाढीसाठी पुरेसं भांडवल मिळेल.