Market Roundup

By -

Market Roundup

Business Standard
Ø  RBI to relax rules on bad loans to calm investors
Ø  Robust sales in India help auto companies to beat global slowdown
Ø  Govt may allot 15 blocks to PSUs for commercial mining
Ø  EU designs permanent outer circle to keep Britain in
Ø  BP reports biggest annual loss, announce job cuts
Ø  RBI to buy back govt securities worth Rs 20,000 crore
Ø  Transaction tax, shorter trading hours bog Indian market, says government committee

Ø  RBI keeps repo rate unchanged at 6.75%
Ø  Swiss surprise may spoil India's hunt for black money
Ø  Rajan puts the ball in Jaitley's court
Ø  Sahara to sell Grosvenor House to Qatar
Ø  Govt may announce incentives for solar projects in Budget
Ø  Sebi begins review of risk management, delivery systems at commexes
Ø  Japan's agricultural exports climb 21.8% in 2015
Business Line
Ø  India being viewed as a beacon of growth, says Rajan
Ø  Commerce Minister talks with EPCs on ways to boost exports
Ø  Indonesia working on rice import deal with India
Ø  ‘Make in India initiative, a good opportunity for US cos’
Ø  Birla Corp-Lafarge India deal for cement units, brands off
Ø  National Pension System has 1.15 crore subscribers now
Mint
Ø  RBI eases India startup rules with exit option for foreigners
Ø  Suzuki sees Toyota’s Daihatsu buyout as serious threat in India, other markets
Ø  Coal India said to buy back shares worth at least $368 mn from govt: report
Ø  Govt objects to Raghuram Rajan’s statement on fiscal policy
Ø  Govt may ask banks for at least $295 million in back-taxes
Financial Express               
Ø  RBI policy broadly in line with market expectation: FinMin
Ø  'Slow GDP recovery may change govt's policy stance'
Ø  Metal stocks drag Sensex to end 286 points down, Nifty settles at 7,455
Ø  India's growth cycle appears to be holding up: Nomura
Ø  RBI on wait and watch mode on 7th Pay Commission

Financial Chronicle
Ø  RBI to create enabling framework for growth of start-ups
Ø  EPFO, PFRDA unveils norms on outsourcing
Ø  MF experts expect RBI to add firepower to bond markets
Ø  CAD will remain well contained & easily financed: RBI
Ø  RBI expects retail inflation to ease to 5% by March 2017

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ठाणे महापालिकेचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर

By -
गेल्या वर्षी मालमत्ता करामध्ये १० टक्के करवाढ सुचवण्यात आली असली तरी आज सादर झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवली नाही. गेल्या वर्षी मालमत्ता करामध्ये १० टक्के करवाढ सुचवण्यात आली असली तरी आज सादर झालेल्या  ठाणे  महापालिकेच्या  अर्थसंकल्पात  पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवली नाही. ठाणेकरांवर कराचा बोजा न लादता केवळ अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प मांडण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ३ हजार 600 कोटींचा  अर्थसंकल्प  सादर करण्यात आला होता. यंदा 3861 कोटींचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. मागील वर्षी  जयस्वाल यांनी सुमारे 3,600 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावर्षी त्यामध्ये सुमारे 200 कोटींची भर घातली गेली आहे. मागील चार वर्षात शहरात विविध विकास कामांची घोषणा केली होती. त्यापैकी काही कामांची अंमलबजावणी झाली तर काही कामे अजूनही प्रलंबित आहेत. खार्‍या पाण्यापासून गोड पाणी करणे, घोडबंदर मार्गाकरिता पर्यायी कोस्टल रोड, जल वाहतूक, कचर्‍याप...
Read more

एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच

By -
Image
 एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच श्रीमंतीची स्वप्ने दाखवून प्रत्यक्षात टोप्या घालणाऱ्या अ‍ॅम्वे इंडिया एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड या मल्टी लेव्हल मार्केटिंग कंपनीवर १८ एप्रिल रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली होती. ईडीने कंपनीची ७५७.७७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. अ‍ॅम्वे ही कंपनी १९९८ साली भारतात आली. आजमितीला या कंपनीचे साडेपाच लाख डिस्ट्रीब्युटर्स  भारतात आहेत. या डिस्ट्रिब्युटर्सच्या मार्फत १९९८ ते २०२२ या काळात अ‍ॅम्वेने अक्षरश: लाखो भारतीयांना गंडा घातला. या काळात अंमलबजावणी संचालनालयाने कोणतीच कारवाई केली नाही. अखेर उशिरा का होईना पण ईडीला जाग आली. अ‍ॅम्वेसारख्याच इतरही शेकडो कंपन्याही नियमबाह्य पद्धतीने चालू आहेत. या कंपन्या मल्टि लेव्हल मार्केटिंग, पिरॅमिड स्कीम, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टीम या गोंडस नावाखाली कोट्यवधी ग्राहकांची फसवणूक करीत असतात. ही फसवणूक वर्षानुवर्षे चालू होती. अखेर भारत सरकारने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अशा पद्धतीने विक्री करण्यावर बंदी घातली.  हा कायदा अस्तित्वात येवू...
Read more

भारताचे २०२३-२४ चे आर्थिक सर्वेक्षण

By -
Image
सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करीत असतं. या अहवालावरून देशाची आर्थिक प्रकृती कशी आहे आणि अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीनं काय असेल, याचा एक ढोबळ अंदाज त्यावरून लावता येत असतो.  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होत असते. हे अभिभाषण म्हणजे सरकारनं काय केलं आणि ते काय करू इच्छितं याचा एक दस्तावेज असतो. या वर्षी एकाच दिवशी तीन घटना घडल्या, त्यावरून अंदाज लावताना गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात या सरकारनं किती चांगली प्रगती केली, देशाला तंत्रज्ञानाच्या युगात कसं नेलं, याचा पाढा वाचला. गेली कित्येक वर्षे जे जमलं नाही, ते या सरकारनं करून दाखवलं, असं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाचं गुलाबी चित्र संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मांडलं; परंतु नेमकं त्याच वेळी जागतिक नाणेनिधीनं एकूणच जगाचं जे आगामी चित्र मांडलं, त्यातील आकडे आणि आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडे यांत तफावत दिसते. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्...
Read more