SEBI issues list of 91 Companies in which investors are advised to not to invest.

By -
PR No. 194/2015- SEBI cautions investors not to invest in schemes offered by entities barred by SEBI from raising money or entities not registered with SEBI
Certain Collective Investment Scheme(s) (CIS) have come to the notice of SEBI, which are offered by entities which are not registered with SEBI nor offer document of such schemes have been filed with SEBI. Appropriate actions have been taken against such entities and its Directors and since January 01, 2011, SEBI has passed orders against 91 entities and its Directors, carrying on unregistered CIS. As part of interim directions, SEBI inter-alia directs the entities and its Directors to stop collecting further money under existing / new schemes, not to launch any new scheme or float any new companies/firm to raise fresh money, not to divert or alienate any assets or money collected. As part of final directions, SEBI directs winding up of unregistered schemes of the entities, repayments to investors and inter-alia also debars the entity and its Directors from accessing the Capital markets.
A list of the Companies against whom orders have been passed by SEBI since 2011 till June 2015 is given below with this press release. The orders are available on the SEBI website at www.sebi.gov.in
Investors and general public are hereby cautioned that other than “GIFT Collective Investment Management Company Limited” no other entity is registered with SEBI under the CIS Regulations. Further, investors are advised to bear the following cautionary checks before investing in a collective investment scheme:
  1. Whether the entity is registered with SEBI
  2. Whether the scheme (CIS) has filed an offer document with SEBI
  3. Subscription to CIS units is permitted only though a banking channel, no cash transactions are permitted
  4. No guaranteed or assured returns are permitted (at most, an indicative return may be stated in offer document)
If any of the following unregistered entity/ies are found to be collecting / mobilizing money, investors are advised not to subscribe to such schemes and to report the same to SEBI and State authorities including Police authorities immediately, along with appropriate details / documents.
S.No.Case NameDate of SEBI Order
1Sun-plant Agro Ltd03/05/2011
2NGHI Developers India Limited06/11/2012
3MPS Greenery Developers Limited06/12/2012
4Nicer Green Forest Ltd12/03/2013
5Maitreya Services Pvt. Ltd25/03/2013
6Osian’s Connoissurers of Art Ltd15/04/2013
7Saradha Realty India Ltd23/04/2013
8Alchemist Infra Realty Ltd21/06/2013
9Sumangal Industries Ltd09/07/2013
10Rose Valley Hotels & Entertainment Ltd10/07/2013
11HBN Dairies & Allied Ltd12/07/2013
12Maitreya Plotters & Structures Pvt. Ltd30/08/2013
13Samruddha Jeevan Foods India Ltd31/10/2013
14Servehit Housing & Infrastructure  India Ltd.31/10/2013
15Orient Resorts (India) Pvt. Ltd26/11/2013
16Green Ray International Limited03/02/2014
17Royal Twinkle Star Club Ltd.07/03/2014
18Peers Allied Corportaion Ltd23/04/2014
19Green Buds Agro Farm I Ltd16/05/2014
20M/s. KBCL India Ltd26/05/2014
21Adel Landmarks Ltd (Era Landmarks Ltd)05/06/2014
22JSR Dairies Ltd05/06/2014
23Nikhara Bharath Construction Company Ltd.12/06/2014
24Haldhar Realty and Enterprises Ltd17/06/2014
25Rose Valley Real Estate & Constructions Ltd.18/06/2014
26Beetal Livestocks & Farms (Pvt) Ltd25/06/2014
27Ramel Industries Ltd11/07/2014
28Remac Realty India Ltd15/07/2014
29Sunshine Agro Global Ltd (Sunshine Forestry Pvt. Ltd)15/07/2014
30Ally Multi-Trade India Pvt. Ltd.22/07/2014
31Sai Prasad Corporation Ltd.22/07/2014
32Nicer Green Housing and Infrastructure Developers Limited28/07/2014
33Dhanolty Developers Ltd30/07/2014
34JSV Developers India Ltd.31/07/2014
35HNC Infrastructures and Shares India Ltd05/08/2014
36Shubham Kroti Foods Pvt. Ltd08/08/2014
37IHI Developers India Ltd11/08/2014
38PACL22/08/2014
39Step Up Marketing Pvt. Ltd.22/08/2014
40SPNJ Land Projects and Developers India Ltd17/09/2014
41G N Dairies Limited31/10/2014
42Sheen Agro and Plantation Ltd14/11/2014
43Garima Real Estate and Allied Ltd.24/11/2014
44Raghav Capital & Infrastructure Ltd.24/11/2014
45Shree Sai Space Creation Ltd24/11/2014
46Arise Bhoomi Developers Ltd02/12/2014
47Vee Realties India Limited02/12/2014
48Sai Multi Services02/12/2014
49Kim Infrastructure & Developers  Ltd08/12/2014
50KMJ Land Developers India Ltd12/09/2014
51Wisdom Agro Tech India Ltd12/10/2014
52Kalbut Real Estate Ltd10/12/2014
53Skylark Land Develpers Ltd15/12/2014
54Blessing Agro Farm India Ltd15/12/2014
55Ken Infratech Ltd17/12/2014
56MVL Limited19/12/2014
57Ecogreen Realestate (India) Limited26/12/2014
58Sai Prakash Properties Development Ltd26/12/2014
59GCA Marketing Pvt Ltd30/12/2014
60Karmabhumi Real Estate Ltd30/12/2014
61Sai Prakash Organic Foods Ltd06/01/2015
62Sai Prasad Foods Ltd.14/01/2015
63Sai Prasad Properties Ltd14/01/2015
64NICL India Ltd14/01/2015
65Utkarsh Plotters & Multi Agro Solutions India lTd14/01/2015
66Arohan Trustee Company Private Limited21/04/2015
67Garima Homes & Farm Houses Ltd03/02/2015
68Agri Gold Farms & Estates Ltd05/02/2015
69Suvidha Farming & Allied Ltd12/02/2015
70RBN Infrastructure India Ltd25/02/2015
71Anmol India Agro Herbal Farming and Dairies Care Co. Ltd09/03/2015
72Future Gold Infrabuild India Limited13/03/2015
73Shri Ram Real Estate and Business Solution Limited17/03/2015
74Mark Builders & Land Developers Limited17/03/2015
75Networth Marketing Limited19/03/2015
76Parivar Dairies and Allied Limited30/03/2015
77Swar Agrotech India Ltd30/03/2015
78Swar Agroteak and Housing India Private Limited (SAHIPL)30/03/2015
79Prosperity Agro India Limited31/03/2015
80Rich Infra Developers India Ltd31/03/2015
81BNP India Developers And Infrastructure Ltd31/03/2015
82Viswas Real Estates and Infrastructure India Ltd27/04/2015
83USK India Ltd.07/05/2015
84Insure Life Infrastructure India Limited08/05/2015
85Susk India Ltd.29/05/2015
86Citrus Check inns03/06/2015
87Capacious Farming Ltd16/06/2015
88IPN Land Developers And Allied Ltd and its Directors22/06/2015
89V3 Infrastructure & Estates Private Ltd and its Directors/Promoters23/06/2015
90Emerging India Infra Limited26/06/2015
91Bhoomi Devcon and Agritech Ltd29/06/2015
 Source: SEBI


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ठाणे महापालिकेचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर

By -
गेल्या वर्षी मालमत्ता करामध्ये १० टक्के करवाढ सुचवण्यात आली असली तरी आज सादर झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवली नाही. गेल्या वर्षी मालमत्ता करामध्ये १० टक्के करवाढ सुचवण्यात आली असली तरी आज सादर झालेल्या  ठाणे  महापालिकेच्या  अर्थसंकल्पात  पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवली नाही. ठाणेकरांवर कराचा बोजा न लादता केवळ अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प मांडण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ३ हजार 600 कोटींचा  अर्थसंकल्प  सादर करण्यात आला होता. यंदा 3861 कोटींचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. मागील वर्षी  जयस्वाल यांनी सुमारे 3,600 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावर्षी त्यामध्ये सुमारे 200 कोटींची भर घातली गेली आहे. मागील चार वर्षात शहरात विविध विकास कामांची घोषणा केली होती. त्यापैकी काही कामांची अंमलबजावणी झाली तर काही कामे अजूनही प्रलंबित आहेत. खार्‍या पाण्यापासून गोड पाणी करणे, घोडबंदर मार्गाकरिता पर्यायी कोस्टल रोड, जल वाहतूक, कचर्‍याप...
Read more

एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच

By -
Image
 एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच श्रीमंतीची स्वप्ने दाखवून प्रत्यक्षात टोप्या घालणाऱ्या अ‍ॅम्वे इंडिया एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड या मल्टी लेव्हल मार्केटिंग कंपनीवर १८ एप्रिल रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली होती. ईडीने कंपनीची ७५७.७७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. अ‍ॅम्वे ही कंपनी १९९८ साली भारतात आली. आजमितीला या कंपनीचे साडेपाच लाख डिस्ट्रीब्युटर्स  भारतात आहेत. या डिस्ट्रिब्युटर्सच्या मार्फत १९९८ ते २०२२ या काळात अ‍ॅम्वेने अक्षरश: लाखो भारतीयांना गंडा घातला. या काळात अंमलबजावणी संचालनालयाने कोणतीच कारवाई केली नाही. अखेर उशिरा का होईना पण ईडीला जाग आली. अ‍ॅम्वेसारख्याच इतरही शेकडो कंपन्याही नियमबाह्य पद्धतीने चालू आहेत. या कंपन्या मल्टि लेव्हल मार्केटिंग, पिरॅमिड स्कीम, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टीम या गोंडस नावाखाली कोट्यवधी ग्राहकांची फसवणूक करीत असतात. ही फसवणूक वर्षानुवर्षे चालू होती. अखेर भारत सरकारने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अशा पद्धतीने विक्री करण्यावर बंदी घातली.  हा कायदा अस्तित्वात येवू...
Read more

भारताचे २०२३-२४ चे आर्थिक सर्वेक्षण

By -
Image
सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करीत असतं. या अहवालावरून देशाची आर्थिक प्रकृती कशी आहे आणि अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीनं काय असेल, याचा एक ढोबळ अंदाज त्यावरून लावता येत असतो.  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होत असते. हे अभिभाषण म्हणजे सरकारनं काय केलं आणि ते काय करू इच्छितं याचा एक दस्तावेज असतो. या वर्षी एकाच दिवशी तीन घटना घडल्या, त्यावरून अंदाज लावताना गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात या सरकारनं किती चांगली प्रगती केली, देशाला तंत्रज्ञानाच्या युगात कसं नेलं, याचा पाढा वाचला. गेली कित्येक वर्षे जे जमलं नाही, ते या सरकारनं करून दाखवलं, असं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाचं गुलाबी चित्र संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मांडलं; परंतु नेमकं त्याच वेळी जागतिक नाणेनिधीनं एकूणच जगाचं जे आगामी चित्र मांडलं, त्यातील आकडे आणि आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडे यांत तफावत दिसते. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्...
Read more