कोटी कोटी रुपयांच्या पॅकेजचे वास्तव - Highest salary package in multinational companies

कोटी कोटी रुपयांच्या पॅकेजचे वास्तव

Highest salary package in multinational companies

‘२२ वर्षांच्या इंजिनीअरला मायक्रोसॉफ्ट / उबर / गूगल / अमक्यातमक्या कंपनीची सव्वा कोटी वार्षिक पगाराची ऑफर ’, ‘आयआयएम, अहमदाबादच्या मुलीला न्यूयॉर्कमध्ये दीड कोटीचे पॅकेज’ अशा बातम्या हल्ली नित्याच्या झाल्या आहेत. अमेरिकन डॉलरमध्ये असलेल्या पॅकेजला खूप सुलभपणे ७० ने गुणून भारतीय रुपयांत डोळे विस्फारणारे आकडे छापून सनसनी निर्माण करण्याचा प्रयत्न अशा बातम्यांमधून होत असतो. परंतु प्रत्यक्षात वास्तव काय आहे? या ‘पगार पॅकेज’चे सत्य उलगडून दाखवणारा लेख..

आयआयटी आणि आयआयएमच्या कॅम्पस इंटरवूमधून तिथल्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत काही कंपन्यांकडून ‘ऑफर’ झालेल्या गलेलठ्ठ पगाराच्या बातम्या आपण सर्वानीच वाचल्या असतील. माध्यमांतूनही अशा बातम्या सुरसपणे चर्चिल्या जातात. ‘२२ वर्षांच्या इंजिनीअरला मायक्रोसॉफ्ट / उबर / गूगल / अमक्यातमक्या कंपनीची सव्वा कोटी वार्षिक पगाराची ऑफर ’, ‘आयआयएम, अहमदाबादच्या मुलीला न्यूयॉर्कमध्ये दीड कोटीचे पॅकेज’ अशा बातम्या हल्ली नित्याच्या झाल्या आहेत. अमेरिकन डॉलरमध्ये असलेल्या पॅकेजला खूप सुलभपणे ७० ने गुणून भारतीय रुपयांत डोळे विस्फारणारे आकडे छापून सनसनी निर्माण करण्याचा प्रयत्न अशा बातम्यांमधून होत असतो. या लेखात या ‘पगार पॅकेज’मधील सत्य समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या बातम्यांचा परिणाम विशेषत: समाजातील दोन वर्गावर होतो. १) अभियांत्रिकी (बी. ई./ बी. टेक.) आणि व्यवस्थापन (एमबीए) अभ्यासक्रम करणारे / करण्यास इच्छुक असणारे विद्यार्थी आणि २) त्यांचे पालक!

या दोन वर्गाना साधारणपणे खालील दोन प्रकारांत विभागात येईल :

प्रकार एक : भारावलेले पालक आणि त्यांचे भांबावलेले पाल्य.

आपल्या मुलाची अथवा मुलीची बौद्धिक क्षमता, मेहनत करण्याची तयारी, आधी मिळालेले गुण, शिक्षणासाठी उपलब्ध असणारा पैसा अशा कुठल्याही गोष्टीचा विचार न करता या प्रकारातील पालक ‘सव्वा कोटी पगार आणि कॅलिफोर्नियामध्ये नोकरी’ हे स्वप्न आपल्या मुलांवर लादतात. आणि मग सुरू होतो एक संघर्ष! आयआयटी जेईई / आयआयएमच्या उअळ साठी महागडे क्लास लावणे, पाल्याचे खेळ, मित्र-मैत्रिणी सगळं बंद करून बैलासारखे घाण्याला जुंपणे सुरू होते. आणि एवढे करूनही जर अ‍ॅडमिशन नाही मिळाली तर मग अख्खे घर सुतकात बुडते!

प्रकार दोन : इंजिनीयर/ एमबीए होऊन, नोकरी मिळूनसुद्धा ‘करोड रुपयाचे पॅकेज न मिळाल्याने’ भ्रमनिरास झालेले दु:खी पालक व त्यांचे पाल्य.

हा प्रकार आणखी डेंजरस! कारण कसून अभ्यास करून, चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून, कॅम्पस इंटरवूमधून या मुलांना वार्षिक १०-१२ लाख रुपये पगाराच्या नोकऱ्या मिळाल्या तरी त्यांना ‘आपला पेला अजून अर्धा’ आहे असेच वाटत राहते. कारण कॉलेजमधल्या कोणा एकाला मिळालेली कथित ‘करोड’ रुपयांची (!) अमेरिकन ऑफर! म्हणजे मिळालेल्या नोकरीचा आनंद न घेता यांचे घरसुद्धा सुतक साजरे करते!

या पाश्र्वभूमीवर या करोड रुपयांच्या पॅकेजचे वास्तव समजावून घेणे आवश्यक ठरते.

१. ‘सॅलरी पॅकेज’ म्हणजे नक्की काय?

प्रत्येक कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या पगाराचे पॅकेज हे काही छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींनी बनते. प्रत्येक पॅकेजमध्ये ‘फिक्स’ आणि ‘व्हेरिएबल’ असे मूळ दोन विभाग असतात. ‘फिक्स’ म्हणजे तुम्हाला दरवर्षी नक्की मिळणारा पगार आणि ‘व्हेरिएबल’ म्हणजे तुमच्या / कंपनीच्या कामगिरीवर/ व्यावसायिक फायद्या-तोटय़ावर अवलंबून असणारा पगार. सध्या ज्या क्षेत्रात आणि विभागात तुम्ही नोकरी करता त्याप्रमाणे या ‘फिक्स’ वेतनाची पॅकेजमधील टक्केवारी बदलते. उदा. विक्री, मार्केटिंग इत्यादी विभागांतील कर्मचाऱ्यांना जर १०० रुपयांचे ‘पॅकेज’ असेल, तर त्यातील ६० टक्के अथवा कधी कधी केवळ ५० टक्के पगार ‘फिक्स’- म्हणजे हातात मिळणार असतो. तुमचे काम जर बॅक ऑफिसचे अथवा अ‍ॅडमिन / एचआर वगैरे असेल तर कदाचित हीच टक्केवारी ८० टक्के फिक्स आणि २० टक्के व्हेरिएबल अशी असू शकते. पण एक मात्र खरं, की सरकारी नोकऱ्या सोडल्या तर सहसा कुठलीही खासगी कंपनी आज १०० टक्के फिक्स पगार देऊ करत नाही.

या ‘फिक्स’मध्ये मोठा सहभाग असतो तो मूळ पगार- म्हणजे ‘बेसिक सॅलरी’चा. ज्यावर तुमचा प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी वगैरे गणले जातात. तसेच उरलेला फिक्स पगार घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता, एलटीए (वार्षिक), मेडिकल रिइम्बर्समेंट, फूड कुपन्स (तिकीट/ सोडेक्सो, इ.) वगैरे भागांनी बनतो. व्हेरिएबल पगार म्हणजे वार्षिक बोनस / सेल्स कमिशन वगैरे भागांनी बनतो; ज्याची ‘मिळेलच’ अशी खात्री कोणी देऊ शकत नाही. त्यामुळे एखादी कंपनी १०० रुपयांचे ‘पॅकेज’ देत असेल तर त्याचा अर्थ १०० रुपये बँक खात्यात जमा झालेच असा होत नाही. तसेच कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ करीत असलेल्या इतर सोयीसुविधासुद्धा ‘कॉस्ट टू कंपनी’मध्ये धरल्या जातात आणि त्यांची किंमत ‘पॅकेज’मध्ये दाखवली जाते. म्हणजे एखाद्या कंपनीने तुम्हाला दहा लाखांचा आरोग्य विमा देऊ केला तर त्याचा दहा हजार वगैरे जो काही वार्षिक हप्ता असेल, तो तुमच्या ‘पॅकेज’मध्ये समाविष्ट करून दाखवला जातो. हे दहा हजार रुपये तुम्हाला मिळणार नसतात; पण कंपनी तुमच्यावर खर्च करणार असल्याने ते तुम्हाला ‘बेनिफिट’ म्हणून दाखवतात. एखादी कंपनी कर्मचाऱ्याला घरापासून कार्यालयापर्यंत बससेवा देत असेल तर त्याचा खर्चसुद्धा ‘पॅकेज’मध्ये दाखवला जाण्याची उदाहरणे आहेत.

तसेच तुमच्या कमाईवर आयकर तर वेगळाच! त्याचा तर आपण अजून विचारसुद्धा केलेला नाहीये. म्हणजे १०० रुपये ‘पॅकेज’वाल्या माणसाला एखाद्या वर्षी कंपनीची किंवा त्याची स्वत:ची कामगिरी चांगली झाली नाही म्हणून सॅलरी स्लिपच्या डावीकडे ६० रुपयेच दिसू शकतात. आणि त्यावरसुद्धा सरासरी ३० टक्के आयकर धरला तर बँकेत ४२ रुपयेच जमा होऊ शकतात!

म्हणजे ‘सॅलरी पॅकेज’ हा फार फसवा प्रकार असतो आणि सामान्य माणसांना तो न समजल्याने पॅकेज भागिले १२ महिने करून ‘बापरे! त्याला एवढे लाख महिन्याला मिळतात!’ अशा चर्चा आपल्या मराठी मध्यमवर्गीय घरांमध्ये डोळे विस्फारून केल्या जातात.

२. इतर देशांतही पॅकेजेस अशीच असतात का?

अमेरिका, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन देश आदी ठिकाणीसुद्धा हेच फिक्स आणि व्हेरिएबलचे तत्त्व राबवले जाते. पण त्यांचे ‘स्ट्रक्चर’ वेगळे असू शकते. म्हणजे बऱ्याच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आपल्या ‘पॅकेज’मध्ये ‘एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन्स’ देतात. तसेच पहिल्या वर्षी ‘जॉइनिंग बोनस’ अथवा ‘साइनिंग बोनस’ देतात. हे बोनस फक्त पहिल्या वर्षी मिळतात आणि त्यामुळे दुसऱ्या वर्षांपासून ते गायब होतात. स्टॉक ऑप्शन्स म्हणजे कंपनीचे शेअर्ससुद्धा असेच दिले जातात; जे हळूहळू दरवर्षी काहीएक संख्येत कर्मचाऱ्याच्या डिमॅट खात्यात चार ते पाच वर्षांत जमा होतात. आणि कर्मचारी ते लगेच विकूही शकत नाही. या चार-पाच वर्षांच्या काळात जर कंपनीच्या शेअरची किंमत कमी झाली तर त्याचा फटका कर्मचाऱ्याला बसतो. म्हणजे पॅकेजमध्ये शेअरच्या आजच्या भावात दाखवलेले मनोहारी चित्र कायम राहीलच असे नाही.

एक उदाहरण घेऊ. समजा, एखादा विद्यार्थी आज मायक्रोसॉफ्टमध्ये अमेरिकेत रुजू होतोय आणि कंपनी त्याला ‘पॅकेज’मध्ये ५०० रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक ऑप्शन्स देणार असे दाखवतेय, तर सहसा हे ५०० शेअर्स दरवर्षी एक-चतुर्थाश- म्हणजे प्रत्येक वर्षांच्या शेवटी १२५ असे चार वर्षांत जमा होतात. आज मायक्रोसॉफ्टच्या शेअरची किंमत साधारण ६८ डॉलर आहे. म्हणजे जरी कंपनीने त्या विद्यार्थ्यांला ५०० शेअर्स देण्याचे कबूल केले असेल, तरी त्याचा अर्थ पॅकेजमध्ये पहिल्याच वर्षी त्याला ५०० शेअर्स गुणिले ६८ डॉलर असे ३४ हजार डॉलर्स.. म्हणजे आपल्या बाळबोध गणिताप्रमाणे २३ लाख ८० हजार रुपये मिळणार नाहीत. पण पॅकेज जाहीर करताना हे सगळे अंतर्भूत करून दाखवले जाते. अमेरिकन आणि युरोपियन कंपन्यांचे हे नेहमीचे आहे.

काही कंपन्या हे शेअर्स कधी विकायचे, याचेही नियम घालून देतात. म्हणजे शेअर मिळाल्यापासून दोन वर्षे विकायचे नाहीत, किंवा कंपनी सोडली तर अर्धे शेअर परत द्यायचे, वगैरे वगैरे. याचाही विचार ‘पॅकेज’मध्ये केला पाहिजे.

३. डॉलरमधले पगार जास्त का असतात?

याचे साधे उत्तर म्हणजे- ते जास्त असण्यापेक्षा जास्त वाटतात. याचं कारण- आपली डॉलरला गुणिले ७० करण्याची घाई! आपण हे लक्षात घेत नाही, की जो डॉलरमध्ये कमावतो तो डॉलरमध्येच खर्च करतो! हे समजून घेण्यासाठी ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’ हा प्रकार प्रथम समजून घेऊ. याचा अर्थ- एखाद्या देशात स्थानिक चलन कोणत्या वस्तू किती भावात विकत घेऊ शकते, ती क्षमता. ज्यांना अर्थशास्त्र कळत नाही त्यांच्यासाठी हा मुद्दा समजून घेण्याचा सोपा उपाय म्हणजे ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या मासिकाने १९८६ मध्ये गंमत म्हणून तयार केलेली ‘बिग मॅक इंडेक्स’! मॅकडॉनल्ड्स ही फास्ट फूड कंपनी बहुतेक देशांत पसरली आहे आणि त्यांचा प्रसिद्ध बिग मॅक बर्गर त्या, त्या देशात कितीला मिळतो, यावरून हा तक्ता त्यांनी बनवला. यातून वर नमूद केलेली ‘चलनाची खरेदी करण्याची क्षमता’ समजून घेता येईल.

जानेवारी २०१७ च्या किमतीनुसार, अमेरिकेत ५.०६ डॉलर्सला मिळणारा बर्गर भारतातील मॅकडॉनल्ड्समध्ये १७० रुपयाला मिळतो! म्हणजे १७० / ५.०६ = ३३.५९ रुपयाला एक डॉलर असा हिशेब झाला. आपण गणित मात्र नेहमी ७० ने गुणून करतो! याचा अर्थ भारतात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीला बर्गर खायचा असेल तर अमेरिकेतल्या व्यक्तीपेक्षा अर्धे पैसे भारतीय चलनात पुरेसे होतील.

आता यातला गमतीचा भाग जरी सोडला तरी बाकी ‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग’चा विचार केला तरी अमेरिकेत- आणि त्यातही कॅलिफोर्निया बे एरियामध्ये / लंडन / सिंगापूरमध्ये राहणे भारतापेक्षा फार महागडे आहे. त्यामुळे तिकडच्या लोकांना आपल्याला भन्नाट वाटणारे पगार डॉलरमध्ये मिळतात. अजून काही उदाहरणे पाहू या..

सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये मेट्रोचे किमान भाडे आहे २.२६ डॉलर. आणि आपल्या मुंबईमध्ये ते आहे- १० रुपये. म्हणजे ७० च्या हिशेबाने तिकडची मेट्रो किमान १५८.२ रुपये घेते, तर आपला मुंबईकर १० रुपयांत मेट्रोमध्ये किमान भाडय़ात प्रवास करू शकतो.

सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये वन बीएचके सदनिकेचे किमान भाडे २५०० डॉलर्स. आणि मुंबईमध्ये अगदी दादरसारख्या ठिकाणीसुद्धा आज वन बीएचके सदनिका ३० ते ३५ हजार रुपये महिना भाडय़ात मिळते. याचा अर्थ असा, की सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये एका डॉलरची खरेदी करण्याची क्षमता ही ३५०००/ २५०० = १४ रुपये- जी खरेदी मुंबईमध्ये करू शकेल तेवढी आहे. ७० रुपये नव्हे!

सिंगापूरमध्ये टॅक्सीभाडे (एसी) आहे किमान ३.५ सिंगापूर डॉलर. आणि मुंबईमध्ये कूल कॅबचे किमान भाडे आहे- २८ रुपये. म्हणजे सिंगापूर डॉलर आणि भारतीय रुपये यांचा फॉरेन एक्स्चेंज रेट आज जरी १ सिंगापूर डॉलर = ४८ भारतीय रुपयांच्या आसपास असला, तरी याचा अर्थ असा नाही, की भारतात ४८ रुपयांत जी वस्तू मिळते ती सिंगापूर डॉलरमध्ये एक डॉलरला मिळेल.

लंडनमध्ये ब्रेडचा एक लोफ मिळतो एक पाउंडमध्ये! पण पुण्यामध्ये तोच ब्रेड ९० रुपयाला नव्हे, तर तो मिळतो साधारण १५ ते २० रुपयाला!

दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिका आणि भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक रचना! मनुष्यबळ तिकडे फार महाग असल्याने कितीही कमावत असलात तरी ड्रायव्हिंग/ लॉन्ड्री / बागकाम / साफसफाई असली सर्व कामे स्वत:ची स्वत:च करावी लागतात. आपल्याकडे मात्र लोकसंख्या जास्त असल्याने कमी पैशांत कामाला माणसे मिळतात. अमेरिकेत चांगल्या पाळणाघराचे आठवडय़ाला २०० डॉलर्स भरावे लागतात. इकडे महिना चार-पाच हजारांत चांगली पाळणाघरे मिळतात. म्हणजे नुसता पैसा कमावणे एक गोष्ट झाली; आणि तिकडे अमेरिकन माणसाप्रमाणे आयुष्य जगणे ही वेगळी गोष्ट झाली. भारतीय समाजात श्रमाला किंमत नसल्याने असली घरगुती कामेसुद्धा बऱ्याच लोकांना कमीपणाची वाटतात. आणि मग तिकडे गेल्यावर गुपचूप डॉलर वाचवायला आपल्याला सगळी कामे करावी लागतात. यासाठीही तुमची तयारी असली पाहिजे.

एखादा विद्यार्थी एक लाख ७५ हजार अमेरिकन डॉलरच्या (फॉरेन एक्स्चेंज रेटच्या हिशेबाने सव्वा कोटी रुपये!) पॅकेजवर निवडला गेला आणि तो अमेरिका / सिंगापूर / लंडन अशा ठिकाणी राहणार असेल तर त्याला स्थानिक ‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग’प्रमाणे तो पगार तिकडेच खर्च करायचा आहे, हे लक्षात घ्या. त्यातही अमेरिकेत त्याला २८ टक्के कर बसणार. त्यात आधी सांगितल्याप्रमाणे त्याचा फिक्स पगार साधारण ५० टक्के- म्हणजे ८७,५०० डॉलर असणार. आणि बाकी सगळे कामगिरीवर अवलंबून!

हे सगळं सरासरी काढून पाहिलं तर भारतात राहणे अमेरिकेपेक्षा साधारण ६४ टक्के स्वस्त आहे! म्हणजे अमेरिकेत ८७, ५०० डॉलर वार्षिक पगार घेणारा आणि तिकडेच खर्च करणारा माणूस आपली ‘लाइफस्टाईल’ न बदलता इकडे भारतात २१ लाख रुपये वार्षिक पगारात आरामात राहू शकतो. (प्री- टॅक्स) अर्थात, २१ लाख रुपये पगारसुद्धा जास्त आहेच! परंतु सव्वा कोटी- दीड कोटीच्या स्वप्नातून बाहेर पडलेलेच बरे. कारण आज भारतीय कंपन्या व भारतात काम करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यासुद्धा चांगल्या महाविद्यालयांमधील नवपदवीधर, आयआयएम- एमबीए किंवा आयआयटी इंजिनीअरना १५ ते २० लाख रुपये वार्षिक पगार देतात. त्यातही ‘स्टॉक ऑप्शन्स’ वगैरे प्रकार कमी असतात. म्हणजे हातात जास्त पगार येतो. आणि इकडे त्याच पैशात तुम्ही ड्रायव्हर, कामवाली बाई, माळी, इस्त्रीवाला वगैरे लोकांकडून स्वस्तात कामे करून घेऊ शकता!

हे सर्व लिहावेसे वाटले, कारण मध्यमवर्गीय घरांमध्ये कोटी- दीड कोटी पगाराच्या नोकऱ्या मिळण्याच्या बातम्या या नको ती स्वप्ने आणि मुलांवर दडपण निर्माण करतात. तेव्हा बाळबोधपणे प्रत्येक अमेरिकन डॉलरच्या नोकरीच्या पॅकेजला गुणिले ७० करणं आपण सोडून दिलेलंच बरं!

चिन्मय गवाणकर chinmaygavankar@gmail.com

Written By: लोकसत्ता टीम, Published : 16 Jul 2017 02:10 IST