CBI investigation against Ponzy Companies -SHELL / BOGUS CHITFUND COMPANIES

By -

बोगस / पोंजी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच

CBI investigation against Ponzy Companies
Govt informed Kirit Somaiya in Loksabha that CBI has filed Charge sheets in 56 cases out of 115 registered by CBI during last 3 years against various Ponzy / Bogus / Chitfund companies for fraud and scams.
In response to another question asked by Somaiya in the Lok Sabha, the government informed that in this context, the task force has been constituted and in the last 3 years there has been a scandal involving more than 13000 crores in which criminal cases have been registered against 47 people.
बोगस / पोंजी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच
सरकार ने लोकसभा में किरीट सोमैया को सूचित किया कि सीबीआई ने पिछले 3 वर्षों में धोखाधड़ी और घोटालों के लिए विभिन्न पोंजी / बोगस / चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने 115 मामले रजिस्टर किये जिनमें से 56 मामलों में चार्ज शीट दाखल किए।
सोमैया ने लोकसभा में पूछे गये एक अन्य सवाल के जबाब में सरकार ने जानकारी दी कि इस संदर्भ में टास्क फोर्स गठित हुई है और गत 3 साल में 13000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है जिसमे 47 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए है.
CBI, ED, IT, RBI व अन्य Dept. के द्वारा की जा रही जाँच व कारवाई की विस्तृत जानकारी


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ठाणे महापालिकेचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर

By -
गेल्या वर्षी मालमत्ता करामध्ये १० टक्के करवाढ सुचवण्यात आली असली तरी आज सादर झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवली नाही. गेल्या वर्षी मालमत्ता करामध्ये १० टक्के करवाढ सुचवण्यात आली असली तरी आज सादर झालेल्या  ठाणे  महापालिकेच्या  अर्थसंकल्पात  पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवली नाही. ठाणेकरांवर कराचा बोजा न लादता केवळ अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प मांडण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ३ हजार 600 कोटींचा  अर्थसंकल्प  सादर करण्यात आला होता. यंदा 3861 कोटींचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. मागील वर्षी  जयस्वाल यांनी सुमारे 3,600 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावर्षी त्यामध्ये सुमारे 200 कोटींची भर घातली गेली आहे. मागील चार वर्षात शहरात विविध विकास कामांची घोषणा केली होती. त्यापैकी काही कामांची अंमलबजावणी झाली तर काही कामे अजूनही प्रलंबित आहेत. खार्‍या पाण्यापासून गोड पाणी करणे, घोडबंदर मार्गाकरिता पर्यायी कोस्टल रोड, जल वाहतूक, कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती, पूर्व ठाण्यातील
Read more

एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच

By -
Image
 एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच श्रीमंतीची स्वप्ने दाखवून प्रत्यक्षात टोप्या घालणाऱ्या अ‍ॅम्वे इंडिया एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड या मल्टी लेव्हल मार्केटिंग कंपनीवर १८ एप्रिल रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली होती. ईडीने कंपनीची ७५७.७७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. अ‍ॅम्वे ही कंपनी १९९८ साली भारतात आली. आजमितीला या कंपनीचे साडेपाच लाख डिस्ट्रीब्युटर्स  भारतात आहेत. या डिस्ट्रिब्युटर्सच्या मार्फत १९९८ ते २०२२ या काळात अ‍ॅम्वेने अक्षरश: लाखो भारतीयांना गंडा घातला. या काळात अंमलबजावणी संचालनालयाने कोणतीच कारवाई केली नाही. अखेर उशिरा का होईना पण ईडीला जाग आली. अ‍ॅम्वेसारख्याच इतरही शेकडो कंपन्याही नियमबाह्य पद्धतीने चालू आहेत. या कंपन्या मल्टि लेव्हल मार्केटिंग, पिरॅमिड स्कीम, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टीम या गोंडस नावाखाली कोट्यवधी ग्राहकांची फसवणूक करीत असतात. ही फसवणूक वर्षानुवर्षे चालू होती. अखेर भारत सरकारने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अशा पद्धतीने विक्री करण्यावर बंदी घातली.  हा कायदा अस्तित्वात येवून आज वर्ष लोटल
Read more

भारताचे २०२३-२४ चे आर्थिक सर्वेक्षण

By -
Image
सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करीत असतं. या अहवालावरून देशाची आर्थिक प्रकृती कशी आहे आणि अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीनं काय असेल, याचा एक ढोबळ अंदाज त्यावरून लावता येत असतो.  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होत असते. हे अभिभाषण म्हणजे सरकारनं काय केलं आणि ते काय करू इच्छितं याचा एक दस्तावेज असतो. या वर्षी एकाच दिवशी तीन घटना घडल्या, त्यावरून अंदाज लावताना गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात या सरकारनं किती चांगली प्रगती केली, देशाला तंत्रज्ञानाच्या युगात कसं नेलं, याचा पाढा वाचला. गेली कित्येक वर्षे जे जमलं नाही, ते या सरकारनं करून दाखवलं, असं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाचं गुलाबी चित्र संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मांडलं; परंतु नेमकं त्याच वेळी जागतिक नाणेनिधीनं एकूणच जगाचं जे आगामी चित्र मांडलं, त्यातील आकडे आणि आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडे यांत तफावत दिसते. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ६.५ टक
Read more