Contra View on FRDI Bill

नोटबंदी आणि GST नंतर आता तिसरा दरोडा टाकायची सरकारची जी योजना आहे त्यात आपण अक्षरशः भिकेला लागणार आहोत. 

FINANCIAL RESOLUTION & DEPOSIT INSURANCE BILL, 2017 (FRDI), या नव्या विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकताच संमत केला. तो आता संसदीय समितीकडे जाईल आणि नंतर कायदा म्हणून संसदेत मंजूर करून घेतला जाईल. तो कायदा झाला की, बॅंकेतल्या तुमच्या पैशांवरचा तुमचा हक्क संपला, असं विधान, अतिशयोक्ती वाटली तरी करायला हरकत नसावी. 

कर्जबुडव्यांमुळे तोट्यात जात असलेल्या बॅंकांना जिवंत ठेवण्यासाठी आजपर्यंत सरकार भांडवल उपलब्ध करून देत होतं. ज्याला BAIL OUT म्हणतात. नव्या कायद्यात BAIL IN अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ असा की, आपल्यासारख्या खातेदारांचा पैसा, बॅंक कुठल्याही क्षणी "जप्त" करू शकते. किंवा तो 5% व्याजाने जबरदस्ती फिक्स डिपाॅझिटमधे पाच वर्षांसाठी ठेऊ शकते. मधल्या काळात तुम्हाला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा कुणाच्या आजारपणासाठी तो लागला तरीही मिळणार नाही. 

वास्तविक, बॅंक कोणाला किती कर्ज देते, त्याची वसुली वेळेवर करते की नाही, पुरेसं तारण घेते की नाही, ती का डबघाईला आली, यावर आपलं कहीही नियंत्रण नसतं. किंबहुना, आपल्याला कर्ज देताना आपलं घर, गाडी, जमीन, स्वतःकडे तारण ठेवणारी बॅंक, आपले पैसे तिच्याकडे ठेवताना, आपल्याला काहीच तारण देत नसते. विश्वास, हे एकच तारण आपल्याकडे असतं. तोच आता सरकार उखडून टाकायला निघालं आहे. म्हणजे मल्ल्या आणि अंबानीने कर्ज बुडवून बॅंकेचं वाटोळं करायचं आणि तुम्हीआम्ही ती कर्ज फेडायची असाच त्याचा अर्थ झाला. 

THE HINDU या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रात, दिल्ली विद्यापीठाच्या व्यापारशास्त्राच्या प्राध्यापिका मीरा नांगिया यांनी एक लेख लिहिला आहे. काही पाश्चात्य देशात ही पद्धत असली तरी भारतात ती आणणं हे आर्थिक अराजकाला निमंत्रण ठरेल. कारण भारतात 66% बचत ही बॅंकांमध्ये होते. कर्जवसुलीचे कायदे अधिक कडक करण्याऐवजी, सरकार निरपराध मध्यमवर्गाला फाशी देत आहे. सायप्रस या देशात हा प्रयोग झाला तेव्हा मध्यमवर्गाची 47% बचत बुडाली होती.

वेळेवर जागे व्हा!