Financial Resolution & Deposit Insurance Bill (FRDI)

"Financial Resolution & Deposit Insurance Bill (FRDI) मुळे बँकेतील ठेवीदारांचे अजिबात नुकसान होणार नाही, उलट बँक दिवाळखोर झाल्यावर आज जी तुटपुंजी एक लाख इन्शुरन्सची रक्कम आहे ती 10 लाख करावी अशी मागणी ऑल इंडिया रिजर्व बँक एम्प्लॉयीज असोसिएशनने गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्याकडे केलीय।
कोणीतरी एक नमोरुग्ण प्राध्यापिका वृत्तपत्रात त्या बिलातील एक कलम घेऊन लेख लिहिले आणि त्याचा आधार घेऊन सोशल मीडियावर मोदी सरकार आता बँकेच्या ठेवींवर दरोडा घालणार अशा भीती दाखवणाऱ्या पोस्ट मराठीत अन इंग्लिशमध्ये देशभर फिरू लागतात। काल अर्थमंत्री अरुण जेटलीनी तसं काही होणार नाही हे स्पष्ट केलंय। उलट ठेवीदारांच्या ठेवी अधिक सुरक्षित करायचा हा प्रयत्न आहे। त्यामुळे बँकेतीलच नव्हे तर इन्शुरन्स आणि फायनान्शिअल क्षेत्रातील ठेवीही अधिक सुरक्षित होतील।
बँक बुडाली तर बेल इन करून ठेवीदारांच्या ठेवी जप्त होतील हा धादांत खोटा प्रचार आहे। हर्षद मेहतामुळे कराड बँक बुडाली। नंतर ग्लोबल ट्रस्ट बँक आणि युनायटेड वेस्टर्न बँक बुडाली। त्यामुळे ठेविदार बुडाले नाहीत। रिजर्व बँक अशा बँकांना तगड्या बँकेत विलीन करते। त्यामुळे बँक बुडाली तर तुम्हाला 1993 च्या इन्शुरन्स विधेयकानुसार एक लाख कव्हर आहे ते किती वाढेल हाच खरं तर चर्चेचा विषय ठरून ती रक्कम आजच्या काळात 10 लाख तरी व्हायला हवी म्हणून सोशल मीडियाचा वापर व्हायला हवा होता। प्रत्यक्षात नमोरुग्ण जनमानसात मोदी सरकार दरोडेखोर आहे असं दाखवायचा प्रयत्न करताहेत।
काल रात्री 8.30 वाजता एबीपी न्यूजने इंग्लिशमध्ये व्हायरल झालेल्या सदर मेसेजचा समाचार घेऊन तो पूर्णतः खोटा असल्याचं बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांची मुलाखत घेऊन स्पष्ट केलं। त्यात एक होते फायनान्स क्षेत्रातील व्ह्यल्यु रिसर्चचे धीरज कुमार, जे गेली 10-12 वर्ष नियमितपणे बिजनेस चॅनलवर दर्शकांना मोलाचे मार्गदर्शन करीत असतात। हा माणूस चुकीची माहिती देणारच नाही। लोकांचं ह्या बिलमुळे चांगलंच होईल हे त्यांनी स्पष्ट केलंय।
शिवाय विरोधी पक्ष इतके अज्ञानी नाहीत की अशा बिलाला सहमती देतील। गेल्या 11 ऑगस्टला ते लोकसभेत सादर झालं आता ते स्टेण्डिंग कमिटीकडे गेलंय आणि हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत सादर होईल। त्यावर साधक बाधक चर्चा झाल्यावरच ते मंजूर होईल। तोपर्यंत लोकांनी कोणतीही भीती बाळगू नये आणि अशा मेसेजवर विश्वास ठेवू नये। गम्मत म्हणजे मोदी समर्थकहि अशा पोस्ट शेअर करतात याला काय म्हणावं।
लेखन- संजीव पेडणेकर

Comments

Popular posts from this blog

ठाणे महापालिकेचा संकल्पपूर्ती अर्थसंकल्प सादर

एम एल एम कंपन्यांची बनवाबनवी चालूच

भारताचे २०२३-२४ चे आर्थिक सर्वेक्षण