मंदीवर मात करण्यासाठी करकपातीचे ' निर्मला' ब्रह्मस्त्र

मंदीवर मात करण्यासाठी करकपातीचे ' निर्मला' ब्रह्मस्त्र
ःःःःःःःःःःःःःःःः..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपला बहुमत मिळाल्यानंतर भांडवली बाजाराने त्यांचे उत्साहात स्वागत केले होते. मोदी यांना मित्रपक्षांची फारशी गरज लागणार नसल्याने आर्थिक सुधारणांच्या वाटेवरून हे सरकार चालेल, अशी अपेक्षा होती.

अरुण जेटली यांनी पुन्हा मंत्रिमंडळात येण्यास तब्येतीच्या कारणास्तव नकार दिल्याने मोदी यांनी अर्थखात्याची जबाबदारी निर्मला सीतारामन यांच्यावर सोपविली. त्यांच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने उद्योग जगताची घोर निराशा झाली. डेव्हिल्स टॅक्ससारखे कर मागे घेतले; परंतु कंपनी करात वाढ केली. श्रीमंतावर अधिक कर लावण्याची भाषा केली. गुंतवणूकदारांनी केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीच्या परताव्यावरही कर लावला. त्यामुळे गुंतवणूकदार गोंधळात पडले. शेअर बाजाराने सलग काही दिवस सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पावर नाराजीची मोहोर उमटवली होती. असे असताना अर्थसंकल्पावरील चर्चेत जरी काही मागण्या मान्य केल्या असत्या, तरी गेल्या तीन महिन्यांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची जी स्थिती झाली, तशी ती झाली नसती.
श्रीमंतावर जास्त कर लादण्याच्या सीतारामन यांच्या सिद्धांताचे काय झाले, हे गेल्या महिन्याभरात सीतारामन यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून लक्षात यायला हरकत नाही.
जागतिक मंदी आणि केंद्र सरकारचे धडाकेबाज निर्णय यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था थोडी थंडावली.
त्यानंतर सीतारामन यांनी वारंवार वेगवेगळ्या उपाययोजना जाहीर केल्या. व्याजदरात कपात केली. बँकांना भांडवली मदत केली; परंतु सुधारणेचे नाव घेतले जात नव्हते.
जोपर्यंत गुंतवणुकीसाठी सुलभ वातावरण तयार होत नाही, कराचा बडगा कमी होत नाही, तोपर्यंत बाजार सुधारणार नव्हता.
आता सीतारामन यांनी कर कपात करण्याच्या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक पाऊल असे वर्णन केले.
1991 मध्ये जशी कंपनी करात कपात करण्यात आली होती, तशीच कपात आता करण्यात आली. त्या वेळी डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होते.
यापूर्वी तीन पत्रकार परिषदांतून घेतलेल्या निर्णयाचे गुंतवणूकदारांनी आणि वाहन, गृहबांधणी तसेच अन्य क्षेत्रातील लोकांनी हातचे राखून स्वागत केले होते; परंतु आता एक लाख 45 हजार रुपयांच्या महसुली उत्पन्नावर पाणी सोडून कंपनी कर आणि अन्य करांत केलेल्या कपातीचे भांडवली बाजाराने धूमधडाक्यात स्वागत केले. 2200 अंकांनी बाजार उसळला.

गेल्या चार महिन्यांपासून सातत्याने नकारात्मक गुंतवणूक होणार्‍या आणि नुकसानीला  सामोरे जावे लागलेल्या गुंतवणूकदारांच्या मनात भीतीचा गोळा निर्माण झाला होता. त्यातून आता गुंतवणूकदार सावरायला मदत होईल. तीन महिन्यांत लाखो कोटी रुपयांनी मातीत गेलेल्या गुंतवणूकदारांना एकाच निर्णयाने सहा लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला. असे वातावरण राहिल्यास देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारही भांडवली बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणुकीला तयार होतील. फक्त सरकारने त्यात धरसोडपणा करायला नको. सीतारामन यांनी शुक्रवारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 28 दिवसांत सलग पाचवा आणि सर्वात मोठा बुस्टर डोस देणार्‍या काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.
सर्वांत मोठी घोषणा कॉर्पोरेट अर्थात कंपनी करातील कपातीची आहे. कंपनी कर 30 टक्क्यावरून घटवून 22 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच नव्या उत्पादन क्षेत्रतील कंपन्यांसाठीही कंपनी कर 25 टक्क्यावरून घटवून 15 टक्के करण्यात आला. सकाळी 10 वाजता करण्यात आलेल्या या घोषणांनंतर लगेचत त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला.
नवा कंपनी कर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे एक एप्रिल 2019 पासून लागू राहील. कंपनी कर कपात ही 28 वर्षांतील सर्वात मोठी सुधारणा आहे. यापूर्वी 1991 मध्ये सुधारणा झाल्या होत्या. कंपन्यांत नोकर कपातीच्या धास्तीनेही बाजारात मरगळ होती. त्यामुळे लोक गरजेच्या वस्तूंची खरेदीही विचारपूर्वक करीत होते. कंपनी कर कपातीमुळे नोकर कपातीचा धोका टळेल. लोक जास्त खरेदी करतील, त्यातून मागणीत वाढ होईल. म्हणजेच निर्मितीही वाढेल. कंपन्यांना मिळणार्‍या सवलतींमुळे त्यांची थकीत कर्जे परत मिळू शकतील. त्यांच्याकडे पैसा येईल आणि ते जास्त कर्ज देऊ शकतील. कंपन्यांना निर्मिती वाढीसाठी किमतीतही कपात करू शकतात किंवा काही ऑफर्स आणू शकतात.
त्यामुळे सणासुदीच्या काळात बाजारपेठांत मोठी तेजी येण्याची आशा आहे. पंधरा टक्के दराने प्राप्तिकर भरण्याचा पर्याय देशात उद्योगशीलतेचे दरवाजे खुले करेल. करकपातीमुळे स्टार्टअप्स व सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगात (एमएसएमई) गुंतवणूकवाढीस चालना येईल. त्यातून तगडी सहायक अर्थव्यवस्था बनेल. हजारो रोजगार संधी निर्माण होतील. नव्या कंपन्यांवर लागणारा कर कमी झाल्याने कंपन्या विस्तार करतील. त्यांना जास्त लोकांची आवाश्यकता पडेल.  सरकारचा कर आधार वाढेल आणि लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर विदेशी कंपन्या भारताची निवड करू शकतात. कंपन्यांची संख्या वाढेल, करांचा आधार वाढेल. आता जरी सरकारचे काही प्रमाणात महसुली उत्पन्नाचे नुकसान होणार असले, तरी बाजारातील वाढत्या उलाीढालीमुळे करांचे उत्पन्न वाढून नुकसानीची भरपाई होऊ शकेल.

कंपनी कर घटल्याचा थेट परिणाम किमतींवर दिसेल. सरकारकडून जे मिळेल, त्यातून आर्थिक दबाव कमी होईल आणि कंपन्या नव्या ऑफर आणू शकतील. ऑटो क्षेत्रात गती आल्याने प्रकल्प बंद ठेवावे लागणार नाहीत. सणांच्या हंगामापूर्वी विक्रीत सुधारणा होईल. सणांपूर्वी कर कपातीमुळे विक्रीत सुधारणा होईल. सरकारच्या निर्णयामुळे आरोग्य क्षेत्रातील उत्पादने आणि उपकरणांच्या निर्मितीला चालना मिळेल.
जीएसटी परिषदेच्या 37 व्या बैठकीत शुक्रवारी हॉटेल उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला. गोव्यात झालेल्या परिषेदत 10 ते 13 आसनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांवरील उपकर घटवून 1-3 टक्के करण्यात आला. दोन कोटींहून कमी उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांना आता जीएसटी रिटर्न भरण्याची गरज नाही. वर्ष 2018-19 चा जीएसटी रिटर्न भरणे ऐच्छिक असेल. मोदी हे अमेरिकेला जाण्यापूर्वी करकपातीच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. तेथे ते 16 टॉप अमेरिकी कंपनी प्रमुखांची भेट घेणार आहेत. 25 सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्क येथे मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, लॉकहीड, मॉर्टिन यांसारख्या 45 नावाजलेल्या कंपन्यांबरोबर मोदी यांची बैठक होणार आहे. गुंतवणुकीला पोषक वातावरण भारतात आहे, हे ठसविण्याचा प्रयत्न मोदी करणार आहेत. सीतारामन यांच्या घोषणांमुळे देशांतर्गत शेअर बाजारांची ‘चांदी’ होत असतानाच शुक्रवारी रुपया मजबूत झाल्याने सराफा बाजारात सोन्याच्या भावाला घरघर लागली. त्यामुळे सोन्याचा भाव प्रति दहा ग्रॅमसाठी 170 रुपयांनी घसरून 38 हजार 390 रुपयांवर आला. चांदीच्या भावातही घट होऊन तो प्रति किलोला 120 रुपयांनी घटून 47 हजार 580 रुपयांवर आला. सीतारामन यांनी गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा केल्यामुळे शुक्रवारी सत्रांतर्गत व्यवहारांमध्ये अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 66 पैशांनी मजबूत होऊन 70.68च्या पातळीवर पोहोचला.
एकूण हे निर्मला ब्रह्मस्त्र जोरात लागू पडले आहे..