आरबीआय कर्जमाफी आणि बिनडोक पत्रकार

आरबीआय कर्जमाफी आणि बिनडोक पत्रकार

आरबीआयने ६८००० कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली अशी अडाणचोट बातमी आज फिरते आहे. याबाबत आरबीआयने दुपारी खुलासा केला आहे.( लिंक पहिल्या कॉमेंटमध्ये.)
मुळात जे पत्रकार या हेडलाईन देतात त्यांना अक्कल नसते. काय शिक्षण असते यांचे देव जाणे.
साधे नॉलेज असायलाच हवे की आरबीआय एक नवा पैसा कर्ज देत नाही म्हणून राईट ऑफ करायचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. या राईट ऑफ एंट्रीज विविध बँकांनी नियमानुसार त्यांच्या त्यांच्या बुक्समध्ये पास केल्या आहेत. Its a technical write off from books.हे एनपीएचे नियम गेल्या २५ वर्षांहून जास्त वर्षे अस्तित्वात आहेत. या एंट्रीज ३०/०९/२०१९ च्या आहेत. नवीन काही तरी सापडले म्हणून कल्ला करायला लागले आहेत.
दुपारी हा खुलासा आल्यानंतर ज्यांनी ज्यांनी आरबीआयच्या नावाने बातमी दिली होती त्यांनी त्याची हेडलाईन बदलली.
मी स्वतः १९८७ पासून बँक ऑडिट्स करतो आहे. या प्रकारच्या राईट ऑफ एंट्रीज दरवर्षी बुक्समध्ये पास होतात. लॉस कॅटेगरी एनपीएच्या,ऑडिटर्सने सर्टीफाय केलेल्या रकमा असतात.बँकेचे बॅलन्स शीट्स क्लीन करण्यासाठी असे केले जाते. ही जगन्मान्य पद्धत आहे.
याचा अर्थ कर्जमाफी नाही.बँक ते पैसे वसूल करण्याचा अधिकार गमावत नाही. एका शॅडो लेजरमध्ये मुद्दल आणि व्याजाचे हिशोब ठेवले जातात. जेंव्हा पैसे वसूल होतात तेंव्हा ते बँकेचे इन्कम धरले जाते.
याबाबत मी उद्या आरबीआयच्या टॉप लेव्हलच्या लोकांशी बोलून राईट ऑफ बद्दल आरबीआयने केलेला खुलासा मिळाला तर इथेच पोस्ट करीन.
यात मोदींवर टीका करायला मिळते म्हणून नाचण्यात अर्थ नाही.कर्जे देताना ज्याने भ्रष्टाचार केला तो दोषी.ज्याच्या काळात राईट ऑफ झाले तो नव्हे . बँकेचे पैसे बुडणे हे बँक ही संस्था अस्तित्वात आल्यापासून होत आहे. उलट मोदी सरकारने IBC च्या तरतुदी लागू करून वसुलीला चालना दिली आहे.
आनंद देवधर
२८/०४/२०२०