बड्या धेंडांची कर्जमाफी (!) आणि बालीश पत्रकारिता...
बड्या धेंडांची कर्जमाफी (!) आणि बालीश पत्रकारिता...
आजच्या बहुतेक सगळ्याच वृत्तपत्रांनी बँकांनी काही बड्या धेंडांची 68 हजार कोटींची कर्जे माफ केल्याची पहिल्या पानावर ठळक बातमी दिली आहे. सामान्य वाचकाला ती खरीच वाटते आणि बँकांमधे काय चाललं आहे असा प्रश्न पडायला लागतो. शिवाय या बड्या मंडळींसाठी कुणीतरी काम करीत आहे आणि बँकांच्या पैशाची वाट लावत आहे असा संभ्रम निर्माण झाला नाही तरच नवल. या अशा बातम्या म्हणजे चक्क वृत्तपत्रीय बालीशपणा आहे, भंपकगिरी आहे आणि काही तरी सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी केलेला एक मूर्खपणा आहे असंच म्हणावं लागेल. राजकीय नेते, ज्यांना बँकिंगमधील काही समजत नाही ते ही मग बरळायला लागतात आणि त्यांचे अनुयायीही कोरसमधे तीच धून आळवायला लागतात. त्यामुळे यावर थोडी चर्चा करुन नेमकी काय भानगड आहे हे समजण्यासाठी हे छोटसं स्पष्टीकरण.
मी एक बँकर आहे आणि तब्बल आठ वर्षे थकित कर्जे, राईट ऑफ आणि थकित कर्जाची तरतूद या विभागात काम केलेले आहे. त्यामुळे मला या विषयावर थोडं स्पष्टीकरण देण्याचा अधिकार आहे असं वाटतय.
कोणताही व्यवसाय म्हटलं की त्यात धोका असतोच. अनेकांची उधारी वेळेवर येत नाही, अनेक ग्राहकांकडून पैसे परत येत नाहीत असा अनुभव सगळ्याच व्यवसायिकांना आहे. अगदी छोटंस किराणा दुकान असलं तरी वर्षाकाठी त्याचे काही पैसे बुडतात, बरेच पैसे थकतात. तसेच बँकांनी दिलेली कर्जेही थकू शकतात. अगदी काटेकोर शिस्त सांभाळणे कुणाही व्यवसायिकाला सतत शक्य असते असं नसतं. कोणत्याही व्यवसायातली थकलेली कर्जे आपली मर्यादा सोडतात त्यावेळी तो व्यवसाय अडचणीत येतो. बँकांबाबत तसं होवू नये म्हणून अशा थकित कर्जावर तरतूद (प्रोव्हिजन) केली जाते. भविष्यात ते कर्ज बुडालेच तर या प्रोव्हिजनच्या बळावर व्यवसायाला फार मोठा फटका बसत नाही हा उद्देश त्यामागे असतो. हे पूर्वापार चालत आलेलं आहे.
वर्ष 1991 पूर्वी, म्हणजे नरसिंहन समितीच्या शिफारशी लागू होण्यापूर्वी प्रत्येक खात्याच्या वसुलीची शक्यता, त्या कर्जासाठी असलेल्या तारणाचे मूल्यांकन इ. हे वैधानिक (स्टॅट्युटरी) ऑडिटर्स करीत असत आणि ते खाते संशयास्पद आहे असं समजून त्यासाठी तरतूद करायला लावत असत. जर कर्जाचं तारण भक्कम असेल आणि त्या तारणाच्या विक्रीतून संपूर्ण रक्कम परत येण्याची शक्यता असेल तर खातं थकित असलं तरीही त्यासाठी तरतूद केली जात नसे. अशा सर्व खात्यांवर चर्चा होवून तरतूद ठरविली जात असे. जी खाती थकित झाली आहेत, ज्या खात्यांसाठी तारणच शिल्लक उरलं नाही, ज्या खात्यांचे मालक वारले आहेत, जो व्यवसाय बंद पडला आहे किंवा अशा काही कारणाने जर ते कर्ज वसूलच होण्याची शक्यता नसेल तर त्या खात्यावर शंभर टक्के तरतूद केली जात असे. इतर खात्यावर सारासार विचार करुन, ऑडिटरशी चर्चा करुन अशा तरतुदीची रक्कम निश्चित केली जात असे. ही पध्दत फार फूलप्रुफ होती असं नाही, पण तार्किक मात्र होती. यात प्रत्येक खात्याचा स्वतंत्रपणे विचार होत होता ही जमेची बाजू होती. दुसरी बाजू म्हणजे अधिक तरतूद करावी लागू नये म्हणून बँका तारणाचे बाजारमूल्य वाढवून दाखवत होत्या आणि तरतूद कमी करत होत्या. या काळातही अनेक थकित खाती निर्लेखित ( राईट ऑफ) केली जात होती.
वर्ष 1991 नंतर, म्हणजे नरसिंहन समितीच्या अ‍ॅसेट क्‍लासिफिकेशन अँड इन्कम रेकग्निशन शिफारशी (प्रुडेन्शियल नॉर्मस्) आमलात आणल्यानंतर तरतुदींची पध्दत बदलली. सध्याच्या नियमांनुसार खातं थकित झाल्यापासून नव्वद दिवसांनी ते सबस्टँडर्ड म्हणून वर्गीकृत करायचं, नंतर पुढच्या वर्षी डाऊटफुल आणि शेवटी लॉस अ‍ॅसेट समजायचं अशी पध्दत आली. सबस्टँडर्ड अ‍ॅसेटसाठी येणे रकमेच्या दहा टक्के इतकी तरतूद करावी लागते, नंतर वीस टक्के, असं करत शंभर टक्के तरतूद करावी लागते. इथे त्या खात्याचं तारण किती आहे, इतर तात्कालिक अडचणी आहेत काय अशा कशाचा विचार न करता ही तरतुदीची पट्टी लावावी लागते. जे खाते अनर्जक (एनपीए) म्हणून वर्ग करावे लागते त्या खात्यावरचे व्याज नफ्याकडे घेता येत नाही. शिवाय दहा टक्के तरतूद करावी लागते. म्हणजे जर व्याजाचा दर दहा टक्के असेल तर एक कोटीच्या कर्जावरील व्याज रु.10 लाख नफ्याकडे घेता येत नाही आणि शिवाय मिळविलेल्या नफ्यातून दहा टक्के म्हणजे रु. 10 लाख इतकी रक्कम तरतुदीसाठी काढावी लागते. म्हणजे निव्वळ नफ्यावर पहिल्याच वर्षी रु.20 लाखांचा आघात होतो. पुढे पुढे तर ही तरतूद शंभर टक्के करावी लागते. म्हणजे अशी खाती कोणतंही उत्पन्न देत नाहीत पण ताळेबंदात कर्ज म्हणून दिसत राहातात. तशी राहिली तरी काय हरकत आहे असं कुणी म्हणू शकेल. पण तशी राहिली तर थकित कर्जांचं प्रमाण एका मर्यादेपेक्षा वाढते आणि मग बँकांवर अन्य निर्बंध लागू होतात. जी खाती काही मिळवून देत नाहीत, जी खाती थकित कर्जाचा आकडा वाढवतात ती ताळेबंदातून बाजूला काढणे म्हणजे राईट ऑफ करणे. यामुळे ताळेबंद थोडा सुधारतो, थोडा भक्कम होतो.
कर्जे राईट ऑफ केली म्हणजे ती माफ केली आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. अशा खात्यांवरी मुद्दल आणि व्याज याच्या वसुलीचे प्रयत्न सुरु असतात आणि अशा राईट ऑफ केलेल्या खात्यांची प्रचंड प्रमाणात वसुलीही झालेली आहे. अर्थात हे वसुलीचे आकडे बातमीयोग्य नसल्याने प्रसिध्द होत नाहीत. अशा राईट ऑफ केलेल्या खात्यांमधील वसुलीची रक्कम थेट नफ्याकडे जाते आणि बँकांची लाभक्षमता वाढलेली असते. यात कुणालाही कर्जे माफ केली आहेत असा अर्थ नसतो. ज्यावेळी ही काही मोठी नावे प्रसिध्दीत येतात त्यावेळे छोटी मोठी चार लाख खातीही राईट ऑफ केलेली पाहायला मिळतात. या सगळ्यात वसुली होत असते.
ज्यांना कुणाला राईट ऑफ आणि वेव्हर यातला फरक माहित नाही, किंवा त्याची अक्कल नाही अशी मंडळी अशा मोडून तोडून बातम्या देत असतात. या मागे एक तर अज्ञान असते आणि दुसरा उद्देश म्हणजे कुणावर तरी दोषारोप करायचे असतात. व्हर्नाक्युलर वृत्तपत्रांमधे आर्थिक घटनांचे वृत्तांकन करण्याची क्षमता असलेले नाहीतच किंवा अपवादानीच असतात. हे मी म्हणतो आहे याचं कारण मी वृत्तपत्र विद्या विभागाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी काही वर्षे, “हाऊ तू रिपोर्ट फायनान्शियल इव्हेंटस्“ हा विषय शिकविला आहे. मला अनेकांची या विषयातली झेप माहीत आहे. जर संपादकीय विभागातील व्यक्तीला आर्थिक संकल्पना स्पष्ट झालेल्या नसतील तर अनेक गोंधळ होतात हे अनेक वेळा पाहायला मिळते.
बँकांबाबत जमेल तशी, जमेल तेंव्हा आणि जमेल त्या मार्गाने ओरड करायची फॅशन पूर्वापार चालत आलेली आहे. या बँकांमुळेच देशात औद्योगिकरणाला प्रचंड चालना मिळाली आहे, कृषि क्षेत्राला प्रचंड वित्तपुरवठा झाला आहे आणि शेतीच रुप पालटलं आहे हे सोयिस्करपणे विसरलं जातंय. वर्ष 1970 नंतर दुर्गम खेड्यात शाखा सुरु झाल्या आणि त्यांच्या माध्यमातून खेड्यांचं स्वरुप बदललं आहे. ज्या खेडेगावात मोठ्या गावातला पोस्टमनही दोन चार दिवसांनी यायचा त्या दुर्गम गावात बँकेचा मॅनेजर आणि कर्मचारी रोज हजर असायचा हे कुणी विचारातच घेतलं नाही. नोटबंदीच्या काळात बँकांमधील कर्मचारी वर्गाने दिवसाचे किती तास काम केले आहे हे कुणाच्याही खिजगणतीत नाही. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमधेही जीव धोक्यात घालून बँक कर्मचारी सेवा देत आहे हे पण अनेकांना जाणवलेही नाही.
ज्यावेळी अशा थकित कर्जाबाबत बातमी द्यायची असेल किंवा वाचायची असेल त्यावेळी किमान त्यामागचं बँकिंग समजून घ्या. राजकीय खपल्या काढायच्या असतील तर किमान बँकांची प्रतिमा तरी मलीन होणार नाही याची काळजी घ्या. इतकं केलं तरी सध्या तणावाखाली असलेल्या बँकिंगवर उपकार होतील.
सुधाकर घोडेकर
आजच्या बहुतेक सगळ्याच वृत्तपत्रांनी बँकांनी काही बड्या धेंडांची 68 हजार कोटींची कर्जे माफ केल्याची पहिल्या पानावर ठळक बातमी दिली आहे. सामान्य वाचकाला ती खरीच वाटते आणि बँकांमधे काय चाललं आहे असा प्रश्न पडायला लागतो. शिवाय या बड्या मंडळींसाठी कुणीतरी काम करीत आहे आणि बँकांच्या पैशाची वाट लावत आहे असा संभ्रम निर्माण झाला नाही तरच नवल. या अशा बातम्या म्हणजे चक्क वृत्तपत्रीय बालीशपणा आहे, भंपकगिरी आहे आणि काही तरी सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी केलेला एक मूर्खपणा आहे असंच म्हणावं लागेल. राजकीय नेते, ज्यांना बँकिंगमधील काही समजत नाही ते ही मग बरळायला लागतात आणि त्यांचे अनुयायीही कोरसमधे तीच धून आळवायला लागतात. त्यामुळे यावर थोडी चर्चा करुन नेमकी काय भानगड आहे हे समजण्यासाठी हे छोटसं स्पष्टीकरण.
मी एक बँकर आहे आणि तब्बल आठ वर्षे थकित कर्जे, राईट ऑफ आणि थकित कर्जाची तरतूद या विभागात काम केलेले आहे. त्यामुळे मला या विषयावर थोडं स्पष्टीकरण देण्याचा अधिकार आहे असं वाटतय.
कोणताही व्यवसाय म्हटलं की त्यात धोका असतोच. अनेकांची उधारी वेळेवर येत नाही, अनेक ग्राहकांकडून पैसे परत येत नाहीत असा अनुभव सगळ्याच व्यवसायिकांना आहे. अगदी छोटंस किराणा दुकान असलं तरी वर्षाकाठी त्याचे काही पैसे बुडतात, बरेच पैसे थकतात. तसेच बँकांनी दिलेली कर्जेही थकू शकतात. अगदी काटेकोर शिस्त सांभाळणे कुणाही व्यवसायिकाला सतत शक्य असते असं नसतं. कोणत्याही व्यवसायातली थकलेली कर्जे आपली मर्यादा सोडतात त्यावेळी तो व्यवसाय अडचणीत येतो. बँकांबाबत तसं होवू नये म्हणून अशा थकित कर्जावर तरतूद (प्रोव्हिजन) केली जाते. भविष्यात ते कर्ज बुडालेच तर या प्रोव्हिजनच्या बळावर व्यवसायाला फार मोठा फटका बसत नाही हा उद्देश त्यामागे असतो. हे पूर्वापार चालत आलेलं आहे.
वर्ष 1991 पूर्वी, म्हणजे नरसिंहन समितीच्या शिफारशी लागू होण्यापूर्वी प्रत्येक खात्याच्या वसुलीची शक्यता, त्या कर्जासाठी असलेल्या तारणाचे मूल्यांकन इ. हे वैधानिक (स्टॅट्युटरी) ऑडिटर्स करीत असत आणि ते खाते संशयास्पद आहे असं समजून त्यासाठी तरतूद करायला लावत असत. जर कर्जाचं तारण भक्कम असेल आणि त्या तारणाच्या विक्रीतून संपूर्ण रक्कम परत येण्याची शक्यता असेल तर खातं थकित असलं तरीही त्यासाठी तरतूद केली जात नसे. अशा सर्व खात्यांवर चर्चा होवून तरतूद ठरविली जात असे. जी खाती थकित झाली आहेत, ज्या खात्यांसाठी तारणच शिल्लक उरलं नाही, ज्या खात्यांचे मालक वारले आहेत, जो व्यवसाय बंद पडला आहे किंवा अशा काही कारणाने जर ते कर्ज वसूलच होण्याची शक्यता नसेल तर त्या खात्यावर शंभर टक्के तरतूद केली जात असे. इतर खात्यावर सारासार विचार करुन, ऑडिटरशी चर्चा करुन अशा तरतुदीची रक्कम निश्चित केली जात असे. ही पध्दत फार फूलप्रुफ होती असं नाही, पण तार्किक मात्र होती. यात प्रत्येक खात्याचा स्वतंत्रपणे विचार होत होता ही जमेची बाजू होती. दुसरी बाजू म्हणजे अधिक तरतूद करावी लागू नये म्हणून बँका तारणाचे बाजारमूल्य वाढवून दाखवत होत्या आणि तरतूद कमी करत होत्या. या काळातही अनेक थकित खाती निर्लेखित ( राईट ऑफ) केली जात होती.
वर्ष 1991 नंतर, म्हणजे नरसिंहन समितीच्या अ‍ॅसेट क्‍लासिफिकेशन अँड इन्कम रेकग्निशन शिफारशी (प्रुडेन्शियल नॉर्मस्) आमलात आणल्यानंतर तरतुदींची पध्दत बदलली. सध्याच्या नियमांनुसार खातं थकित झाल्यापासून नव्वद दिवसांनी ते सबस्टँडर्ड म्हणून वर्गीकृत करायचं, नंतर पुढच्या वर्षी डाऊटफुल आणि शेवटी लॉस अ‍ॅसेट समजायचं अशी पध्दत आली. सबस्टँडर्ड अ‍ॅसेटसाठी येणे रकमेच्या दहा टक्के इतकी तरतूद करावी लागते, नंतर वीस टक्के, असं करत शंभर टक्के तरतूद करावी लागते. इथे त्या खात्याचं तारण किती आहे, इतर तात्कालिक अडचणी आहेत काय अशा कशाचा विचार न करता ही तरतुदीची पट्टी लावावी लागते. जे खाते अनर्जक (एनपीए) म्हणून वर्ग करावे लागते त्या खात्यावरचे व्याज नफ्याकडे घेता येत नाही. शिवाय दहा टक्के तरतूद करावी लागते. म्हणजे जर व्याजाचा दर दहा टक्के असेल तर एक कोटीच्या कर्जावरील व्याज रु.10 लाख नफ्याकडे घेता येत नाही आणि शिवाय मिळविलेल्या नफ्यातून दहा टक्के म्हणजे रु. 10 लाख इतकी रक्कम तरतुदीसाठी काढावी लागते. म्हणजे निव्वळ नफ्यावर पहिल्याच वर्षी रु.20 लाखांचा आघात होतो. पुढे पुढे तर ही तरतूद शंभर टक्के करावी लागते. म्हणजे अशी खाती कोणतंही उत्पन्न देत नाहीत पण ताळेबंदात कर्ज म्हणून दिसत राहातात. तशी राहिली तरी काय हरकत आहे असं कुणी म्हणू शकेल. पण तशी राहिली तर थकित कर्जांचं प्रमाण एका मर्यादेपेक्षा वाढते आणि मग बँकांवर अन्य निर्बंध लागू होतात. जी खाती काही मिळवून देत नाहीत, जी खाती थकित कर्जाचा आकडा वाढवतात ती ताळेबंदातून बाजूला काढणे म्हणजे राईट ऑफ करणे. यामुळे ताळेबंद थोडा सुधारतो, थोडा भक्कम होतो.
कर्जे राईट ऑफ केली म्हणजे ती माफ केली आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. अशा खात्यांवरी मुद्दल आणि व्याज याच्या वसुलीचे प्रयत्न सुरु असतात आणि अशा राईट ऑफ केलेल्या खात्यांची प्रचंड प्रमाणात वसुलीही झालेली आहे. अर्थात हे वसुलीचे आकडे बातमीयोग्य नसल्याने प्रसिध्द होत नाहीत. अशा राईट ऑफ केलेल्या खात्यांमधील वसुलीची रक्कम थेट नफ्याकडे जाते आणि बँकांची लाभक्षमता वाढलेली असते. यात कुणालाही कर्जे माफ केली आहेत असा अर्थ नसतो. ज्यावेळी ही काही मोठी नावे प्रसिध्दीत येतात त्यावेळे छोटी मोठी चार लाख खातीही राईट ऑफ केलेली पाहायला मिळतात. या सगळ्यात वसुली होत असते.
ज्यांना कुणाला राईट ऑफ आणि वेव्हर यातला फरक माहित नाही, किंवा त्याची अक्कल नाही अशी मंडळी अशा मोडून तोडून बातम्या देत असतात. या मागे एक तर अज्ञान असते आणि दुसरा उद्देश म्हणजे कुणावर तरी दोषारोप करायचे असतात. व्हर्नाक्युलर वृत्तपत्रांमधे आर्थिक घटनांचे वृत्तांकन करण्याची क्षमता असलेले नाहीतच किंवा अपवादानीच असतात. हे मी म्हणतो आहे याचं कारण मी वृत्तपत्र विद्या विभागाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी काही वर्षे, “हाऊ तू रिपोर्ट फायनान्शियल इव्हेंटस्“ हा विषय शिकविला आहे. मला अनेकांची या विषयातली झेप माहीत आहे. जर संपादकीय विभागातील व्यक्तीला आर्थिक संकल्पना स्पष्ट झालेल्या नसतील तर अनेक गोंधळ होतात हे अनेक वेळा पाहायला मिळते.
बँकांबाबत जमेल तशी, जमेल तेंव्हा आणि जमेल त्या मार्गाने ओरड करायची फॅशन पूर्वापार चालत आलेली आहे. या बँकांमुळेच देशात औद्योगिकरणाला प्रचंड चालना मिळाली आहे, कृषि क्षेत्राला प्रचंड वित्तपुरवठा झाला आहे आणि शेतीच रुप पालटलं आहे हे सोयिस्करपणे विसरलं जातंय. वर्ष 1970 नंतर दुर्गम खेड्यात शाखा सुरु झाल्या आणि त्यांच्या माध्यमातून खेड्यांचं स्वरुप बदललं आहे. ज्या खेडेगावात मोठ्या गावातला पोस्टमनही दोन चार दिवसांनी यायचा त्या दुर्गम गावात बँकेचा मॅनेजर आणि कर्मचारी रोज हजर असायचा हे कुणी विचारातच घेतलं नाही. नोटबंदीच्या काळात बँकांमधील कर्मचारी वर्गाने दिवसाचे किती तास काम केले आहे हे कुणाच्याही खिजगणतीत नाही. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमधेही जीव धोक्यात घालून बँक कर्मचारी सेवा देत आहे हे पण अनेकांना जाणवलेही नाही.
ज्यावेळी अशा थकित कर्जाबाबत बातमी द्यायची असेल किंवा वाचायची असेल त्यावेळी किमान त्यामागचं बँकिंग समजून घ्या. राजकीय खपल्या काढायच्या असतील तर किमान बँकांची प्रतिमा तरी मलीन होणार नाही याची काळजी घ्या. इतकं केलं तरी सध्या तणावाखाली असलेल्या बँकिंगवर उपकार होतील.
सुधाकर घोडेकर
.jpeg)
.jpeg)
Comments
Post a Comment