SMALL INVESTORS FORUM

सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करीत असतं. या अहवालावरून देशाची आर्थिक प्रकृती कशी आहे आणि अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीनं काय असेल, याचा एक ढोबळ अंदाज त्यावरून लावता येत असतो.  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होत असते. हे अभिभाषण म्हणजे सरकारनं काय केलं आणि ते काय करू इच्छितं याचा एक दस्तावेज असतो. या वर्षी एकाच दिवशी तीन घटना घडल्या, त्यावरून अंदाज लावताना गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात या सरकारनं किती चांगली प्रगती केली, देशाला तंत्रज्ञानाच्या युगात कसं नेलं, याचा पाढा वाचला. गेली कित्येक वर्षे जे जमलं नाही, ते या सरकारनं करून दाखवलं, असं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाचं गुलाबी चित्र संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मांडलं; परंतु नेमकं त्याच वेळी जागतिक नाणेनिधीनं एकूणच जगाचं जे आगामी चित्र मांडलं, त्यातील आकडे आणि आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडे यांत तफावत दिसते. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्...

 केंद्रीय अर्थसंकल्‍प 2022-23 मधील ठळक वैशिष्‍टये: केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म आर्थिक स्तरावर सर्वसमावेशक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करून स्थूल आर्थिक स्तरावरील वाढीवर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत 2022-23 वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत – भाग अ भारताचा आर्थिक विकास दर 9.2 टक्के राहील असा अंदाज आहे, जो सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. 14 क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन -पीएलआय योजनेमध्ये30 लाख कोटी रुपये मूल्याचेअतिरिक्त उत्पादन वाढविण्याची क्षमता आहे. पुढच्या 25 वर्षांत भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 100 वर्षपूर्तीकडे वाटचाल करताना यंदाचा अर्थसंकल्प पुढीलचार प्राधान्यक्रमांसह विकासाला चालना देणारा आहे: पीएम गतीशक्ती समावेशक विकास उत्पादकता वाढ आणि गुंतवणूक, उगवत्या संधी, ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान संबंधी कृती. गुंतवणुकीसाठी वित्तपुरवठा पीएम गतिशक्ती रस्ते, रेल...