Posts

Showing posts from April, 2020

बड्या धेंडांची कर्जमाफी (!) आणि बालीश पत्रकारिता...

बड्या धेंडांची कर्जमाफी (!) आणि बालीश पत्रकारिता... आजच्या बहुतेक सगळ्याच वृत्तपत्रांनी बँकांनी काही बड्या धेंडांची 68 हजार कोटींची कर्जे माफ केल्याची पहिल्या पानावर ठळक बातमी दिली आहे. सामान्य वाचकाला ती खरीच वाटते आणि बँकांमधे काय चाललं आहे असा प्रश्न पडायला लागतो. शिवाय या बड्या मंडळींसाठी कुणीतरी काम करीत आहे आणि बँकांच्या पैशाची वाट लावत आहे असा संभ्रम निर्माण झाला नाही तरच नवल. या अशा बातम्या म्हणजे चक्क वृत्तपत्रीय बालीशपणा आहे, भंपकगिरी आहे आणि काही तरी सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी केलेला एक मूर्खपणा आहे असंच म्हणावं लागेल. राजकीय नेते, ज्यांना बँकिंगमधील काही समजत नाही ते ही मग बरळायला लागतात आणि त्यांचे अनुयायीही कोरसमधे तीच धून आळवायला लागतात. त्यामुळे यावर थोडी चर्चा करुन नेमकी काय भानगड आहे हे समजण्यासाठी हे छोटसं स्पष्टीकरण. मी एक बँकर आहे आणि तब्बल आठ वर्षे थकित कर्जे, राईट ऑफ आणि थकित कर्जाची तरतूद या विभागात काम केलेले आहे. त्यामुळे मला या विषयावर थोडं स्पष्टीकरण देण्याचा अधिकार आहे असं वाटतय. कोणताही व्यवसाय म्हटलं की त्यात धोका असतोच. अनेकांची उधारी वेळेवर येत न...

कर्जबुडव्यांचं 68 हजार कोटी कर्ज माफ ??

● एक बातमी सतत सगळीकडे फ्लॅश होते आहे - मेहूल चोकसी, रामदेव बाबांसह अनेक कर्जबुडव्यांचं 68 हजार कोटी कर्ज माफ या मागची स्टोरी अशी की वायनाड चे खासदार राहुल गांधींनी जेव्हा संसदेत देशातल्या कर्जबुडव्या लोकांची यादी मागितलेली तेव्हा ती निर्मलाजी सीतारामन यांच्याकडून काही कारणास्तव त्यांना मिळाली नव्हती पण एका "साकेत गोखले" नामक व्यकतीने RTI फाईल करून एक माहिती मागवलेली व ती माहिती होती देशातल्या टॉप 50 कर्ज बुडवणाऱ्या लोकांची यादी. तर त्याला त्यांची लिस्ट सुद्धा मिळाली RBI कडून, त्यात स्पष्ट लिहले आहे की सदर यादी ही कर्ज "written off" केलेल्या लोकांची आहे व माफ केलेल्या लोकांची नाही.(पुरावे कमेंटबॉक्स ला) पण आपला बिकाऊ मीडिया व देशातला मोदींद्वेषी वर्ग आपला नेहमी प्रमाणे त्या बातमीचा आधार घेऊन मोदीसरकार ला बदनाम करायला निघाला, की मोदी सरकारने देशातल्या कर्ज बुडव्यांचे कर्ज माफ केले. त्यात भली मोठी आकडेवारी दाखवली जी माहिती त्या ट्विट मध्ये होती, पण देशातल्या सर्वच लोकांना फसवणे काय मीडिया ला जमणार नाही हे माझे ठाम मत आहे. मोदीजी सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक गोष्टीच...

आरबीआय कर्जमाफी आणि बिनडोक पत्रकार

आरबीआय कर्जमाफी आणि बिनडोक पत्रकार आरबीआयने ६८००० कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली अशी अडाणचोट बातमी आज फिरते आहे. याबाबत आरबीआयने दुपारी खुलासा केला आहे.( लिंक पहिल्या कॉमेंटमध्ये.) मुळात जे पत्रकार या हेडलाईन देतात त्यांना अक्कल नसते. काय शिक्षण असते यांचे देव जाणे. साधे नॉलेज असायलाच हवे की आरबीआय एक नवा पैसा कर्ज देत नाही म्हणून राईट ऑफ करायचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. या राईट ऑफ एंट्रीज विविध बँकांनी नियमानुसार त्यांच्या त्यांच्या बुक्समध्ये पास केल्या आहेत. Its a technical write off from books.हे एनपीएचे नियम गेल्या २५ वर्षांहून जास्त वर्षे अस्तित्वात आहेत. या एंट्रीज ३०/०९/२०१९ च्या आहेत. नवीन काही तरी सापडले म्हणून कल्ला करायला लागले आहेत. दुपारी हा खुलासा आल्यानंतर ज्यांनी ज्यांनी आरबीआयच्या नावाने बातमी दिली होती त्यांनी त्याची हेडलाईन बदलली. मी स्वतः १९८७ पासून बँक ऑडिट्स करतो आहे. या प्रकारच्या राईट ऑफ एंट्रीज दरवर्षी बुक्समध्ये पास होतात. लॉस कॅटेगरी एनपीएच्या,ऑडिटर्सने सर्टीफाय केलेल्या रकमा असतात.बँकेचे बॅलन्स शीट्स क्लीन करण्यासाठी असे केले जाते. ही जगन्मान्य पद्धत आ...

Technical write off of NPAs by Banks

Technical write off: An absolute Modi hater by name Saket Gokhale inquired with RTI about the amounts written off by our banks. On getting the information that xyz amount was technically written off, Gokhale thought he has reached heaven and possibly gave that information to His Master's Voice - who else but Congress. That has given the jobless Congress leaders something for time pass.. Cutting the boring story short, here, I am giving for information and knowledge of all as to what a technical write off means: Technical write offs – technical write-off is basically an accounting practice. The central bank defines technical write-offs as bad loans that have been written off at the head office level of the bank but remain as bad loans on the books of branches and, hence, recovery efforts continue at the branch level. They are also known as Prudential write offs- and are permitted by RBI and the details of such write offs are disclosed in the balance sheets of all the ban...